अमेरिकियों के स्वदेश लौटने पर रोक लगा सकते हैं डोनाल्‍ड ट्रंप, जानें क्‍या है कारण

इस प्रस्ताव पर संघीय एजेंसियों को आज तक ह्वाइट हाउस को राय देने को कहा गया था। हालांकि यह साफ नहीं है कि प्रस्ताव को कब स्वीकृति दी जाएगी या इसका कब एलान होगा।

By Arun Kumar SinghEdited By: Publish:Tue, 11 Aug 2020 07:48 PM (IST) Updated:Tue, 11 Aug 2020 07:48 PM (IST)
अमेरिकियों के स्वदेश लौटने पर रोक लगा सकते हैं डोनाल्‍ड ट्रंप, जानें क्‍या है कारण
अमेरिकियों के स्वदेश लौटने पर रोक लगा सकते हैं डोनाल्‍ड ट्रंप, जानें क्‍या है कारण

वाशिंगटन, न्यूयॉर्क टाइम्स। दुनिया में कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा जूझ रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही नागरिकों के स्वदेश लौटने पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं। वह इस संबंध में नए इमीग्रेशन नियमों पर विचार कर रहे हैं। इस कदम से विदेश से उन अमेरिकी नागरिकों या वैध स्थायी निवासियों के अमेरिका लौटने पर रोक लग जाएगी, जिन पर कोरोना संक्रमित होने का संदेह रहेगा। यह कदम विदेश से कोरोना संक्रमित लोगों के देश में आने से रोकने की कवायद में उठाया जा रहा है।

विदेश से कोरोना संक्रमित लोगों के देश में आने से रोकने की कवायद

ट्रंप ने कुछ माह पहले विदेशी नागरिकों के अमेरिका में दाखिल होने पर रोक लगा दी थी। उस समय उन्होंने यह दलील दी थी कि उनके आने से कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा ज्यादा हो सकता है। हालांकि तब उन्होंने विदेश से अपने घर लौटने की चाह रखने वाले अमेरिकी नागरिकों और स्थायी निवासियों को छूट दी थी। अब अमेरिकियों को मिली यह छूट खत्म करने की तैयारी की जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में तैयार एक मसौदा प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से सरकार को नागरिकों और वैध निवासियों को अमेरिका में दाखिल होने से रोकने का अधिकार मिल जाएगा। 

सीडीसी करेगा नए नियमों का ऐलान 

इस प्रस्ताव पर संघीय एजेंसियों को मंगलवार तक ह्वाइट हाउस को अपनी राय देने को कहा गया था। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इस प्रस्ताव को कब स्वीकृति दी जाएगी या इसका कब एलान किया जाएगा। यह भी स्पष्ट नहीं है कि प्रतिबंध कितने समय तक के लिए लागू किया जाएगा। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर अमेरिकी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन (सीडीसी) की ओर से नए नियमों का एलान किया जाएगा। कोरोना महामारी से निपटने के मामले में यही अमेरिकी एजेंसी अगुआई कर रही है। गृह सुरक्षा मामलों के विभाग के प्रवक्ता ने इस प्रस्ताव के बारे में कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया।

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