कैपिटल हिंसा: संसद हमले को लेकर कोर्ट पहुंचे ट्रंप, दस्तावेज जारी करने पर रोक लगवाने की मांग

वाशिंगटन, न्यूयार्क टाइम्स। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को संसद व नेशनल आर्काइव्स के खिलाफ संघीय अदालत में एक याचिका दाखिल करते हुए छह जनवरी को हुई कैपिटल हिंसा से जुड़े व्हाइट हाउस के दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने पर रोक लगाने की मांग की है।

ट्रंप ने अपने वकील के माध्यम से कोलंबिया जिले की संघीय अदालत में दाखिल 26 पन्नों की याचिका में तर्क दिया है कि कैपिटल हिंसा से जुड़ी उनकी कार्रवाई और संवाद को एक्जक्यूटिव प्रिविलेज के रूप में लेते हुए उनकी गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। एक्जक्यूटिव प्रिविलेज अमेरिकी राष्ट्रपति और सरकार की कार्यकारी शाखाओं का वह विशेषाधिकार है, जिसके तहत किसी सूचना को सार्वजनिक होने से रोका जा सकता है। ट्रंप ने कहा है कि संविधान पूर्व राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह अपनी गोपनीयता को बनाए रखने की मांग करे, इसके बावजूद कि राष्ट्रपति जो बाइडन ने इससे इन्कार कर दिया है।

याचिका बताती है कि ट्रंप व कैपिटल हिंसा की जांच कर रही संसदीय समिति के बीच कानूनी लड़ाई अहम होने जा रही है। छह जनवरी को ट्रंप के समर्थक कैपिटल में घुस आए थे और संसद में चल रही इलेक्टोरल वोटों की गणना में बाधा डालने की कोशिश की थी। मतगणना बाइडन की जीत पर संवैधानिक मुहर थी। याचिका पर फैसले से यह तय होगा कि समिति किस हद तक हिंसा में ट्रंप की भूमिका को सार्वजनिक कर सकती है, जबकि वह बाइडन प्रशासन के लिए भी तीखे सवाल छोड़ सकता है। यह फैसला राष्ट्रपति के अधिकार व शक्तियों के विभाजन पर मिसाल भी पेश कर सकता है।

ट्रंप के वकील जेसी बिन्नल ने लिखा, 'अपने सहयोगियों को समायोजित करने के लिए एक राजनीतिक चाल के तहत राष्ट्रपति बाइडन ने समिति द्वारा मांगी गई कई स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज पर एक्जक्यूटिव प्रिविलेज लागू करने से इन्कार कर दिया है।' कैपिटल हिंसा की जांच कर रही समिति ने छह जनवरी की ट्रंप की समस्त गतिविधियों का ब्योरा मांगा है। समिति की मांग नेशनल आर्काइव्स एंड रिकार्ड एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दी गई है, जो व्हाइट हाउस व अन्य संघीय एजेंसियों का रिकार्ड रखता है।