डेमोक्रेटिक सांसदों ने एच-1बी वीजा प्रतिबंधों से विदेश स्वास्थ्य कर्मियों को छूट देने की गुजारिश की

वाशिंगटन, पीटीआइ। डेमोक्रेटिक पार्टी (Democratic Party) के दिग्‍गज सांसदों ने ट्रंप प्रशासन से एच-1बी वीजा (H-1B visas) धारकों के देश में प्रवेश पर लगाए प्रतिबंध से कुछ स्वास्थ्यसेवा कर्मियों को छूट देने की गुजारिश की है। मालूम हो कि एच-1बी वीजा भारतीय आईटी पेशेवरों में काफी लोकप्रिय है। बीते दिनों ट्रंप प्रशासन ने 23 जून को एच-1बी वीजा (H-1B visas) और अन्य प्रकार के विदेशी कार्य वीजा को 2020 के अंत तक स्थगित कर दिया था। ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) का कहना है कि चुनावी साल में यह कदम अमेरिकी कर्मचारियों के संरक्षण के लिए उठाया गया है।

एच-1बी वीजा (H-1B visas) एक गैर-आव्रजक वीजा है। इस वीजा के जरिए अमेरिकी कंपनियां तकनीकी या अन्य विशेषज्ञता वाले पदों पर विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती हैं। अमेरिका की प्रौद्योगिकी कंपनियां हर साल इस वीजा के आधार पर हजारों विदेशी पेशेवरों (Indian IT professionals) की नियुक्त करती हैं। सांसदों का कहना है कि भले ही कोरोना संक्रमितों के इलाज और अनुसंधान पर काम करने वालों को रियायत दी गई है लेकिन इस संकट काल में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या सीमित करना अमेरिकियों की जान को जोखिम में लालने वाला है।

विदेश मंत्री माइक पोंपियो (Mike Pompeo), होमलैंड सुरक्षा के कार्यकारी मंत्री चाड वुल्फ (Chad Wolf) और श्रम मंत्री युजिन स्कालिया (Eugene Scalia) को लिखे एक पत्र में सांसदों ने कहा है कि इन प्रतिबंधों ने अमेरिका में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित किया है। अमेरिका में अधिकतर ग्रामीण और अशिक्षित समुदायों की स्वास्थ्य सेवाएं आव्रजक चिकित्सकों के आसरे ही हैं। विदेश मंत्री माइक पोंपियो (Mike Pompeo), होमलैंड सुरक्षा के कार्यकारी मंत्री चाड वुल्फ (Chad Wolf) और श्रम मंत्री युजिन स्कालिया (Eugene Scalia) को लिखे एक पत्र में सांसदों ने कहा है कि इन प्रतिबंधों ने बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित किया है।

डेमोक्रेटिक (Democratic) सांसदों ने पत्र में कहा है कि अमेरिका में अधिकतर ग्रामीण और अशिक्षित समुदायों की स्वास्थ्य सेवाएं आव्रजक चिकित्सकों के आसरे ही हैं। इस पत्र पर प्रतिनिधिसभा की न्यायपालिका समिति के अध्यक्ष जेरोल्ड नैडलर (Jerrold Nadler), प्रतिनिधिसभा की ‘वेज एंड मीन्स कमेटी’ के अध्यक्ष रिचर्ड नील (Richard Neal) और आव्रजन एवं नागरिकता पर प्रतिनिधिसभा की उपसमिति के उपाध्यक्ष जोए लोफग्रेन (Zoe Lofgren) के दस्‍तखत हैं।