हांगकांग की स्‍वतंत्रता के लिए चीनी कम्‍युनिस्‍ट पार्टी को जवाबदेह ठहराना होगा: अमेरिका

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने चीन पर हमला करते हुए कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने हांगकांग में लोकतंत्र का गला घोंट दिया है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Publish:Wed, 08 Jul 2020 07:00 PM (IST) Updated:Wed, 08 Jul 2020 07:00 PM (IST)
हांगकांग की स्‍वतंत्रता के लिए चीनी कम्‍युनिस्‍ट पार्टी को जवाबदेह ठहराना होगा: अमेरिका
हांगकांग की स्‍वतंत्रता के लिए चीनी कम्‍युनिस्‍ट पार्टी को जवाबदेह ठहराना होगा: अमेरिका

वाशिंगटन, एएनआइ। अमेरिका के विदेश विभाग ने बयान जारी कर कहा है कि हांगकांग एक ऐसी विशेष जगह थी, जहां सभी स्वतंत्र थे। इसके लिए हांगकांग के लोगों से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ने वादा किया था। हम हांगकांग में स्वतंत्रता को संरक्षित करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर हम नहीं कर सकते, तो हम सीसीपी को जवाबदेह ठहराने जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने चीन पर हमला करते हुए कहा कि हांगकांग ने अब तक केवल इसलिए प्रगति की क्योंकि वहां सोचने और अभिव्यक्ति की आजादी थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने हांगकांग में लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। 

Hong Kong was such a special place, where there were all of the freedoms that people of Hong Kong were promised by Chinese Communist Party. We’d love to preserve the freedom in Hong Kong; but if we can’t, we’re going to hold CCP accountable: Dept of State quoting US Secy of State pic.twitter.com/QpIuRrTCPh — ANI (@ANI) July 8, 2020

हांगकांग में पुलिस को मिले सख्‍त अधिकार 

उधर, हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के लिए पुलिस को सख्त अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत वे बिना वॉरंट के तलाशी ले सकते हैं। नए नियमों में संदिग्धों को शहर छोड़ने से रोक सकते हैं और इंटरनेट पर रोक लगाने समेत तमाम अन्य तरीके भी अमल में ला सकते हैं। हांगकांग सरकार ने सोमवार रात राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में अनुच्‍छेद 43 के ब्योरे जारी किए। 

नए नियमों के मुताबिक, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने वाले संदिग्ध शख्स को अपने यात्रा दस्तावेज सौंपने होंगे, ताकि वह हांगकांग से बाहर न जा सके। इसके अलावा किसी भी शख्‍स क संपत्ति को सुरक्षा के लिए खतरे के आधार पर जब्त या कुर्क किया जा सकता है। मंचों और प्रकाशकों के साथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी उन छपे या ब्रॉडकास्ट मेसेज को हटाने का आदेश दिया जा सकता है।  

पुलिस को इंटरनेट पर रोक लगाने का भी अधिकार 

जो नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन पर एक लाख हांगकांग डॉलर (12,903 डॉलर) का जुर्माना के साथ 6 माह की जेल हो सकती है। इस तरह के पोस्ट डालनेवाले लोगों को भी पोस्ट हटाने को कहा जा सकता है या उन्हें भी इसी तरह का जुर्माना भरने के साथ एक साल की कैद हो सकती है। नए नियमों के तहत हांग कांग की सीईओ कैरी लैम पुलिस को इंटरनेट पर रोक लगाने और निगरानी का भी अधिकार दे सकती हैं।  

नए नियमों से कंपनियां नाराज  

सोमवार को नए नियमों के जारी होने पर फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और वॉट्सऐप ने कहा कि वे यूजर डेटा को लेकर सरकारी एजेंसियों की मांग नहीं मानेंगे। वे पहले नए कानून की समीक्षा करेंगी। इसके तहत वे मानवाधिकार विशेषज्ञों से राय लेंगी।

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