सुविधाएं लेने वालों को ग्रीन कार्ड से वंचित करेगा अमेरिका, हजारों भारतीय होंगे प्रभावित

वाशिंगटन, प्रेट्र। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार उन आप्रवासियों को ग्रीन कार्ड जारी करने से इन्कार कर सकती है जो सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा चुके हैं या उठाने वाले हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) के मंत्री ने पिछले हफ्ते इस संबंध में एक कानून प्रस्तावित किया है।

नए कानून का मसौदा विभाग की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है। यह कानून बन जाने से अमेरिका में रहने वाले हजारों भारतीय प्रभावित होंगे। इस साल अप्रैल तक 6,32,219 भारतीय आप्रवासियों ने ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर रखा था। अमेरिका की तकनीकी कंपनियों और नेताओं ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है।

प्रस्तावित कानून के अंतर्गत वीजा स्थिति में बदलाव कराने या ग्रीन कार्ड के आवेदकों को यह सिद्ध करना होना कि वह ना तो सरकार की किसी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं ना भविष्य में उठाएंगे। इन सुविधाओं में सरकार की स्वास्थ्य सुविधाएं और वित्तीय सहायता भी शामिल हैं।

डीएचएस द्वारा प्रस्तावित नया कानून केवल वैध आप्रवासियों पर ही लागू होगा क्योंकि अवैध आप्रवासी किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं ले सकते। पारित होने से पहले हालांकि कानून में बदलाव की भी संभावना है।

कानून पर अपना विरोध जताते हुए माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह एफडब्ल्यूडी.यूएस ने कहा, 'इससे देश में आप्रवासियों का योगदान सीमित हो जाएगा जो भविष्य में अमेरिका के हित में नहीं है।' लॉस एंजिलिस के मेयर एरिक ग्रैसिटी ने भी कहा, 'सरकार को इस तरह उन आप्रवासियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए जो देश के विकास में योगदान देते हैं।'