मुफ्त राशन योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाए जाने के लिए सुवेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी का जताया आभार
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति को मार्च 2022 तक बढ़ाने के फैसले का बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्डधारकों को राहत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति को मार्च, 2022 तक बढ़ाने के फैसले का बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है।
केंद्र की घोषणा के बाद सुवेंदु ने बुधवार को ट्वीट किया- मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदान किए जा रहे मुफ्त राशन का अगले साल मार्च 2022 तक विस्तार करने का फैसला किया है। इसके साथ ही सुवेंदु ने इस बहाने ममता सरकार व सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने लिखा- कम से कम टीएमसी आगामी नगरपालिका चुनावों के लिए प्रचार करते हुए यह दावा कर सकती है कि 'बांग्लार मेये मुफ्त राशन वितरित कर रही है। बता दें कि ममता सरकार केंद्र की विभिन्न योजनाओं का कथित तौर पर श्रेय लेती रही है, इसलिए सुवेंदु ने यह कटाक्ष किया है।
दरअसल, बंगाल चुनाव के दौरान टीएमसी ने बाहरी बनाम स्थानीय के मुद्दे को हवा देते हुए 'बांग्लार मेये यानी ममता को बंगाल की बेटी बताते हुए इसे खूब भुनाया था। इसीलिए सुवेंदु ने इसका जिक्र करते हुए कटाक्ष किया है। बता दें कि इस योजना को नवंबर के बाद बंद करने की बात कही जा रही थी। इससे पहले हाल में टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने भी पीएम को पत्र लिखकर इस योजना को और कम से कम छह महीने तक बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति को मार्च, 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया।
पीएमजीकेएवाई के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त प्रदान दिया जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान देशव्यापी लाकडाउन के बीच गरीबों को राहत प्रदान करने के लिए यह योजना अप्रैल, 2020 में तीन महीने के लिए शुरू की गई थी। तब से इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सामान्य कोटे से अधिक पांच किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
