West Bengal Assembly Election 2021: बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती पर अब पर्यवेक्षक लेंगे अंतिम निर्णय

बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों के अधिकार बढ़ाए

केंद्रीय चुनाव आयोग ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों के अधिकार बढ़ाए हैं। सूबे में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर अब पर्यवेक्षक ही अंतिम निर्णय लेंगे। चुनाव आयोग ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों के अधिकार बढ़ाए

PRITI JHAThu, 04 Mar 2021 04:08 PM (IST)

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों के अधिकार बढ़ाए हैं। सूबे में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर अब पर्यवेक्षक ही अंतिम निर्णय लेंगे। आम पर्यवेक्षकों व पुलिस पर्यवेक्षकों को यह अधिकार दिया गया है। चुनाव आयोग की ओर से राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी आरिज आफताब को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी गई है। आयोग सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिला स्तर पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक केंद्रीय बल की तैनाती को लेकर योजना तैयार करेंगे और उसे आम पर्यवेक्षकों व पुलिस पर्यवेक्षकों के सामने पेश करेंगे। उनकी मंजूरी मिलने पर ही इसे क्रियान्वित किया जाएगा। पर्यवेक्षक जरुरत महसूस होने पर उसमें संशोधन भी कर सकते हैं।

गौरतलब है कि बंगाल में आम व पुलिस पर्यवेक्षकों की संख्या भी इस बार बढ़ाई गई है। आम, पुलिस व व्यय पर्यवेक्षकों को मिलाकर बंगाल में कुल 500 पर्यवेक्षक आ सकते हैं। प्रत्येक विधानसभा केंद्र में एक पर्यवेक्षक को नजरदारी का काम सौंपा जाएगा। अगले एक-दो दिनों में विशेष पुलिस पर्यवेक्षक विवेक दुबे व मृणाल कांति दास बंगाल आ सकते हैं। वे उत्तर व दक्षिण बंगाल के हालात पर पृथक तौर पर नजर रखेंगे।

गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी विवेक दुबे को ही बंगाल के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। आयोग सूत्रों ने बताया कि मतदाता पर्यवेक्षकों की उपस्थिति महसूस कर सके, इसलिए यह कदम उठाया गया है। पर्यवेक्षकों को मतदाताओं के साथ संपर्क बनाकर भी चलना होगा। मतदाता केंद्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए उचित व्यवस्था की गई है या नहीं, यह देखने का काम भी पर्यवेक्षकों का होगा। 

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