छात्र आंदोलन को लेकर विश्वभारती विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, हाईकोर्ट में दायर की याचिका

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: छात्र आंदोलन को लेकर अब विश्वभारती विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सीधे राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने पुलिस-प्रशासन और राज्य सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। इस मामले पर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। छात्र पिछले 28 अगस्त से विश्वभारती के कुलपति के आवास के निकट प्रदर्शन कर रहे हैं। वे लोग मांग कर रहे हैं कि तीन छात्रों की बर्खास्तगी वापस ली जाए।

इसके बाद अब विश्वभारती के अधिकारियों ने घटना के लिए सीधे राज्य सरकार और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। इस बाबत बुधवार को 36 पेज की एक रिट याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है। याचिका के मुताबिक पुलिस की ओर से कोई मदद नहीं मिली, पुलिस अधीक्षक को बुलाने पर भी कोई मदद नहीं मिली। इतना ही नहीं प्रशासनिक मदद भी नहीं मिल रही है। साथ ही जैसा कि याचिका में उल्लेख किया गया है कि छात्रों ने विश्वभारती के केंद्रीय कार्यालय के सामने के गेट को बंद कर दिया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि छात्रों ने विश्वभारती के कुलपति के आवास के गेट फांदकर अंदर घुसने की कोशिश की है।

गौरतलब है कि विश्वभारती में छात्र आंदोलन तेज होता जा रहा है। वामपंथी छात्र संगठन के समर्थन में तृणमूल छात्र परिषद भी आंदोलन में शामिल हो गया है। कुलपति विद्युत चक्रवर्ती ने दावा किया कि उनके आवास पर भोजन की आपूर्ति बंद कर दी गई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कुलपति के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे लोग उनके आवास पर तीन वक्त भोजन पहुंचा देंगे।

कुलपति ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर स्थिति की जानकारी दी

-कुलपति ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विश्वभारती की स्थिति की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक कुलपति विद्युत चक्रवर्ती ने आचार्य नरेंन्द्र मोदी को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि वह अपने आवास पर कैद हैं और अंदर और बाहर नहीं जा सकते हैं। कुलपति ने जिला पुलिस को ई-मेल कर सुरक्षा की भी मांग की है।