तृणमूल ने राज्यों के साथ पीएम की होने वाली बैठक को बताया संघीय ढांचा का उल्लंघन
विरोध-पीएम मोदी 20 को जिला अधिकारियों से वर्चुअली करेंगे बैठक। डीएम व वीसी के साथ बैठक का पहले भी विरोध कर चुकी हैं ममता। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं।
राज्य ब्यूरो, कोलकाताः देश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 मई को राज्यों के विभिन्न विभागों के सचिवों और जिला अधिकारियों के साथ होने वाली वर्चुअल बैठक को लेकर तृणमूल ने नाराजगी जताते हुए इसे संघीय ढांचा का उल्लंघन बताया है। सूत्रों का कहना है कि तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इसे लेकर नाराजगी जताई है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बंगाल के प्रशासनिक अधिकारी बैठक में शामिल होंगे या नहीं। बंगाल के उत्तर 24 परगना, कोलकाता, पश्चिम बर्द्धमान, नदिया, हावड़ा, पूर्व मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिले के अधिकारियों के साथ पीएम की बैठक होने की बात है।
डीएम और अन्य अधिकारियों से बात करना संघीय ढांचे का उल्लंघन
तृणमूल के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने इस मुद्दे पर कहा कि यदि पीएम नरेंद्र मोदी को बात करनी है, तो वह राज्य की सीएम ममता बनर्जी से बात करें। ममता को राज्य के अधिकारियों से बात करने के लिए कहें, लेकिन प्रजातांत्रिक तरीके से निर्वाचित राज्य सरकार की अवहेलना करते हुए राज्य के डीएम और अन्य अधिकारियों से बात करना पूरी तरह से संघीय ढांचे का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कुछ दिन पहले तक बंगाल में बड़ी-बड़ी रैलियां कर रहे थे। उस समय उन्हें कोरोना की चिंता नहीं थी, लेकिन अब उन्हें चिंता हुई है, तो वह संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं।
राज्य सरकार के अधिकारी हिस्सा लेंगे या नहीं, सीएम को है अधिकार
बैठक में राज्य सरकार के अधिकारी हिस्सा लेंगे या नहीं। इस संबंध में सीएम फैसला लेंगी। वहीं बंगाल भाजपा के नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि खुद ममता बनर्जी संघीय ढांचा का उल्लंघन कर रही हैं। महामारी को लेकर डीएम व अन्य अधिकारियों के साथ पीएम बैठक करना चाहते हैं तो इस पर किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए। यह पहला मौका नहीं है जब पीएम की बैठक को लेकर ममता ने विरोध जताया है। इससे पहले पिछड़े जिलों को लेकर डीएम की बैठक का भी विरोध किया था और बंगाल के डीएम पीएम की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इसी तरह से कुलपतियों की बैठक का भी विरोध किया था और किस भी कुलपति को बैठक में शामिल नहीं होने दिया था।
राज्य और जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से बैठक करेंगे
गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र, बंगाल, केरल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, पुडुचेरी के राज्य और जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे।
