सीबीआइ-ईडी के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले को तृणमूल सांसद ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मैत्र ने सीबीआइ व ईडी के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। महुआ ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र का यह कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रतिकूल है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने गत 14 नवंबर को सीबीआइ व ईडी के निदेशक का कार्यकाल दो से बढ़ाकर पांच साल करने के लिए अध्यादेश जारी किया था। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिसमेंट एक्ट और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के अनुसार इन अधिकारियों का कार्यकाल दो साल का था। कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया गया।

सरकार ने देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले का किया है असम्मान

गौरतलब है कि पिछले साल ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का दो साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद केंद्र ने उसे एक साल बढ़ाया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला हुआ था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि इसे और नहीं बढ़ाया जा सकता। तृणमूल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश के बावजूद इस तरह का अध्यादेश जारी किया गया। यह देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले का असम्मान है।

रा और आइबी के प्रमुखों का कार्यकाल भी बढ़ा दिया था केंद्र सरकार ने

सीबीआइ व ईडी के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के अगले ही दिन यानी 15 नवंबर को केंद्र सरकार ने रा और आइबी के प्रमुखों का कार्यकाल भी बढ़ा दिया था। इसी तरह केंद्रीय गृह सचिव का कार्यकाल भी बढ़ाया जा चुका है। तृणमूल का आरोप है कि मोदी सरकार अपनी सियासी ताकत बरकरार रखने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है जबकि भाजपा का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

डीएम-एसपी का कार्यकाल बढ़ाकर पांच साल करना चाहती हैं ममता

एक तरफ तृणमूल सीबीआइ व ईडी के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने का जबर्दस्त विरोध कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी पार्टी की मुखिया व बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डीएम-एसपी का कार्यकाल बढ़ाकर पांच साल करना चाहती हैं। ममता का कहना है कि कार्यकाल बढ़ाए जाने पर उन्हें अपने दायित्व प्राप्त जिले को अच्छी तरह से समझने का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि डीएम-एसपी का कार्यकाल फिलहाल तीन साल का है।