एसएससी ग्रुप डी भर्ती मामला : वेतन रोक पर सिंगल बेंच के निर्देश को चुनौती, डिवीजन बेंच में कमीशन

स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने ग्रुप डी भर्ती मामले में वेतन रोक पर कलकत्ता हाइ कोर्ट के सिंगल बेंच के निर्देश को डिवीजन बेंच में चुनौती दी है। एसएससी के ग्रुप डी स्टाफ की नियुक्ति को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक और मामला दर्ज किया गया है।

Vijay KumarFri, 26 Nov 2021 06:49 PM (IST)
मामले की सुनवाई जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की कोर्ट में चल रही है

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने ग्रुप डी भर्ती मामले में वेतन रोक पर कलकत्ता हाइ कोर्ट के सिंगल बेंच के निर्देश को डिवीजन बेंच में चुनौती दी है। एसएससी के ग्रुप डी स्टाफ की नियुक्ति को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक और मामला दर्ज किया गया है। यह मामला न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति रवींद्रनाथ सामंतर की खंडपीठ में दायर किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने गुरुवार को एक ताजा आदेश जारी कर भर्ती मामले में 542 और लोगों के वेतन पर रोक लगाने के निर्देश दिया।

स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा प्रस्तुत 542 उम्मीदवारों की सूची की जांच की जानी चाहिए. यदि देखा जाए तो उनकी नियुक्ति 4 मई 2019 के बाद की गई थी, तो स्कूल सेवा आयोग उनके वेतन को फर्जी मानकर रोक देगा।

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में संकेत के बाद 542 लोगों के एक वर्ग ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने शिकायत की कि मामला उच्च न्यायालय की खंडपीठ में लंबित होने के बावजूद एकल पीठ ने वेतन निलंबन का आदेश क्यों दिया? खंडपीठ में सोमवार को सुनवाई होगी।

एसएससी ग्रुप डी भर्ती मामले को लेकर फिलहाल हाई कोर्ट में दो मामले लंबित हैं। एक न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ में, दूसरा न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति रवींद्रनाथ सामंत की खंडपीठ में। पीठ ने राज्य सरकार की याचिका पर भर्ती मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआइ जांच पर रोक लगा दी है। हालांकि, राज्य ने अवैध रूप से काम पर रखे गए कर्मचारियों के वेतन को रोकने के निर्देश को चुनौती देने वाली कोई अर्जी दाखिल नहीं की है। इसलिए इस मामले की सुनवाई जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की कोर्ट में चल रही है और उस मामले में, उन्होंने गुरुवार को कहा, यदि 4 मई, 2019 के बाद 542 लोगों की भर्ती की जाती है, तो आयोग को नियुक्ति को अवैध बताते हुए रद करना होगा। उनका वेतन रोक दिया जाएगा।

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