संपूर्ण लॉकडाउन के फैसले पर भाजपा ने उठाए सवाल, कहा- मनमर्जी कर रही है ममता सरकार

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए बंगाल सरकार द्वारा गुरुवार शाम 5 बजे से राज्य के सभी कंटेनमेंट जोन में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के बाद भाजपा ने इस पर सवाल उठाए हैं।

By Vijay KumarEdited By: Publish:Wed, 08 Jul 2020 05:02 PM (IST) Updated:Wed, 08 Jul 2020 05:02 PM (IST)
संपूर्ण लॉकडाउन के फैसले पर भाजपा ने उठाए सवाल, कहा- मनमर्जी कर रही है ममता सरकार
संपूर्ण लॉकडाउन के फैसले पर भाजपा ने उठाए सवाल, कहा- मनमर्जी कर रही है ममता सरकार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए बंगाल सरकार द्वारा गुरुवार शाम 5 बजे से राज्य के सभी कंटेनमेंट जोन में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के बाद भाजपा ने इस पर सवाल उठाए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने निशाना साधते हुए कहा कि जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय तो राज्य सरकार ने उसको माना नहीं। उस समय राज्य सरकार ने मिठाई की दुकान, चाय की दुकान आदि सब खोल दिया और संक्रमण बढ़ाने में मदद की। आज जब संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है तो कंटेनमेंट जोन में संपूर्ण लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है।

उन्होंने कहा कि सरकार की कोई नीति व योजना नहीं है। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आम जनता को सरकार समस्या में डाल रही है। इसीलिए इस सरकार का लॉकडाउन और अनलॉक का कोई मतलब नहीं है। जब जो मन में आ रहा है तुगलकी सरकार की तरह यह काम कर रही है।

प्रशासन पर अपना नियंत्रण खो चुकी हैं ममता: दिलीप घोष

राज्य ब्यूरो, कोलकाताः बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार को राजारहाट न्यूटाउन में चाय पर चर्चा के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी  राज्य प्रशासन और अपनी पार्टी पर नियंत्रण पूरी तरह खो बैठीं है। दिलीप ने निशाना साधते हुए कहा कि चक्रवात एम्फन के राहत के वितरण को लेकर हाल के प्रदर्शनों से यह नजर आया।सरकार न केवल कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को लागू करने में विफल रही बल्कि वह चक्रवात से प्रभावित राज्य के लोगों को सहायता पहुंचाने में बुरी तरह नाकाम रही। घोष ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन और अपनी पार्टी पर नियंत्रण पूरी तरह खो बैठी हैं , इसलिए वह स्थिति नियंत्रित करने में विफल रहीं। मेदिनीपुर लोकसभा सीट से सांसद घोष ने चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में राहत वितरण में घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि प्रशासन मूकदर्शक बना रहा।

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