आयुष्मान भारत का कार्यान्वयन न होने से बंगाल की चिकित्सा अवसंरचना पर पड़ा दबाव : राज्यपाल जगदीप धनखड़

निशाना-राज्य में यह योजना लागू नहीं किए जाने को लेकर ममता सरकार की आलोचना की। कहा संविधान सभी को साथ लेकर चलने की वकालत करता है। संघर्ष के रवैये के साथ काम नहीं हो सकता। एक दिसंबर से पंजीकरण शुरू। परिवार की महिला मुखिया को स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे।

By Vijay KumarEdited By: Publish:Wed, 02 Dec 2020 07:55 PM (IST) Updated:Wed, 02 Dec 2020 11:27 PM (IST)
आयुष्मान भारत का कार्यान्वयन न होने से बंगाल की चिकित्सा अवसंरचना पर पड़ा दबाव : राज्यपाल जगदीप धनखड़
आइसीएमआर-नाइसेड में पत्रकारों से बात करते कहा कि आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का कोई औचित्य नहीं।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा कि राज्य में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का कार्यान्वयन नहीं किए जाने से चिकित्सा अवसंरचना पर दबाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान इस योजना ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। राज्यपाल ने राज्य में यह योजना लागू नहीं किए जाने को लेकर ममता सरकार की आलोचना की। कोलकाता में कोविड-19 के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को शुरू करने के बाद उन्होंने यहां आइसीएमआर-नाइसेड में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि संविधान सभी को साथ लेकर चलने की वकालत करता है और संघर्ष के रवैये के साथ काम नहीं हो सकता। 

योजना को यहां लागू करने का कोई औचित्य नहीं

धनखड़ ने कहा, पूरे देश में आयुष्मान भारत के कारण हम चिकित्सा जगत में विकास देख सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग इसमें भाग नहीं सके। हमारा बंगाल इसमें भाग नहीं ले सका। इस कारण से हमारी स्वास्थ्य अवसंरचना पर दबाव पड़ा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सतिंबर में कहा था कि वह योजना को राज्य में लागू नहीं करेगी यदि इसके लिए पैसा राज्य सरकार से खर्च होता है। ममता का कहना है कि राज्य सरकार पहले से स्वास्थ्य साथी योजना चला रही है, इसीलिए आयुष्मान भारत योजना को यहां लागू करने का कोई औचित्य नहीं है। 

लाभ हर परिवार और व्यक्ति को देने की घोषणा की

बता दें कि ममता ने अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी का लाभ एक दिसंबर, 2020 से अब प्रदेश के प्रत्येक परिवार और व्यक्ति को देने की हाल में घोषणा की है। इसके लिए एक दिसंबर से पंजीकरण भी शुरू हो गया है। इसमें परिवार की महिला मुखिया को एक स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। दिसंबर, 2016 में शुरु की गई इस योजना के तहत लोगों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये का मुफ्त बीमा कवर प्राप्त होगा। अन्य किसी स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं उठा रहा व्यक्ति इस कार्ड की मदद से अस्पताल में कैश-लेस इलाज करा सकता है।

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