हल्दिया रिफाइनरी के विस्तार कार्य के लिए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय मंत्रियों को लिखा पत्र
हल्दिया रिफाइनरी के विस्तार कार्य के लिए 175 एकड़ भूमि को लीज पर देने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखा। पत्र में पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के निरंतर प्रयास पर जोर दिया।
कोलकाता, राज्य ब्यूरो। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बंगाल में इंडियन ऑयल के हल्दिया रिफाइनरी के विस्तार कार्य के लिए 175 एकड़ भूमि को लीज पर देने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखा है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा एवं केंद्रीय पतन, पाते परिवहन और जलमार्ग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मंडाविया को लिखे पत्र में प्रधान ने उनसे इस मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है।
प्रधान ने अपने पत्र में पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के निरंतर प्रयास पर जोर दिया और लिखा कि ईंधन एवं विशिष्ट उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा संबंधी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए तेल और गैस क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकास के उद्देश्य से रिफाइनरी का विस्तार आवश्यक है। उन्होंने बताया कि हल्दिया रिफाइनरी की क्रूड प्रोसेसिंग क्षमता 2.5 एमएमटीपीए से बढ़कर आठ एमएमटीपीए हो गई है और यह सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले ईंधन, ल्यूब्रिकेंट्स और विशेष उत्पादों के निर्माण में पूरी तरह से सक्षम है।
उन्होंने आगे लिखा कि हाल के दिनों में जब रिफाइनरी को भारत स्टेज-6 मानकों के लिए नई इकाईयों के निर्माण की आवश्यकता थी, तो यह मौजूदा भंडारण टैंकों को समाप्त करके केवल आंशिक रूप से ही पूरा किया जा सकता था और कुछ महत्वपूर्ण इकाईयों के निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) के कब्जे में मौजूद बगल की 175 एकड़ जमीन कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (नया नाम- श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट) से लीज पर है।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आइओसीएल) इस जमीन के हिस्से का अधिग्रहण करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट व एचडीसी अधिकारियों एवं एचएफसीएल के साथ लगातार संपर्क में है। एचएफसीएल से लंबित लीज रेंट के मुद्दे को सीसीईए द्वारा भूमि के निपटान के लिए मंजूरी से पूर्व रसायन और उर्वरक मंत्रालय तथा पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के बीच हल करने की आवश्यकता है। प्रधान ने प्रधानमंत्री के पूर्वोदय विजन को बल देने और आम जनता के हित के लिए रिफाइनरी की महत्वपूर्ण इकाईयों को स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए दोनों मंत्रियों से सहयोग का आग्रह किया।
