सुप्रीम कोर्ट के 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना को तुरंत लागू करने के आदेश की जानकारी होने से ममता ने किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंगाल सरकार को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को तुरंत लागू करने के दिए गए आदेश की राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जानकारी होने से इन्कार किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उन्हें फिलहाल जानकारी नहीं है।जानने पर ही वे इस बारे में कुछ कहेंगी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंगाल सरकार को 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना को तुरंत लागू करने के दिए गए आदेश की राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जानकारी होने से इन्कार किया। शुक्रवार को तृणमूल भवन में मुकुल राय के वापस तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के दौरान जब एक पत्रकार ने ममता से इस बाबत सवाल किया तो उन्होंने इतना ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उन्हें फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।जानने पर ही वे इस बारे में कुछ कहेंगी।
दूसरी तरफ भाजपा नेताओं ने इसे लेकर ममता सरकार पर तंज कसा है। भाजपा के बंगाल प्रभारी अमित मालवीय ने कहा-'उम्मीद है कि ममता बनर्जी बिना विलंब किए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगी, जो गरीबों, विशेषकर बंगाल के प्रवासी मजदूरों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगा।' केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा-'आशा है कि बंगाल की मुख्यमंत्री कम से कम अपने राज्य के गरीबों व जरूरतमंदों की खातिर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश का पालन करेंगी।'
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा-'सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी बहाने पर विचार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने बंगाल को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को तुरंत लागू करने के लिए कहा है। आशा है कि ममता सरकार इस आदेश का पालन करेगी और गरीब बंगालियों, विशेषकर प्रवासी मजदूरों को जल्द से जल्द इसका लाभ उठाने देगी।
