कोलकाता में साइकिल जोन करने के लिए पर्यावरण दिवस पर निकाली रैली, पुलिस ने रोका

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : एसयूसीआइ (सी) के युवा संगठन एआइडीवाइओ की ओर से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पूरे कोलकाता की सड़कों पर साइकिल जोन करने की मांग पर सैकड़ों लोगों ने शुक्रवार को महानगर में साइकिल रैली निकाली। हालांकि पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी थी,  लिहाजा साइकिल रैली में शामिल लोग जैसे ही रासबिहारी पहुंचे पुलिस ने उनको रोक दिया। वे लोग लालबाजार पुलिस मुख्यालय जाना चाहते थे।   इससे नाराज होकर रैली में शामिल लोगों ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी शुरू कर दी। 

इसके बाद वे लोग वहीं सड़क पर धरने पर भी बैठ गए। बाद में रैली का नेतृत्व कर रहे 4 लोगों को अपना मांग पत्र लेकर लालबाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय में जाने की अनुमति दी गई। इसके बाद वहां जाकर ज्ञापन सौंपा। जानकारी के मुताबिक पुलिस की ओर से भरोसा दिया गया कि जब तक कोरोना के कारण स्थिति में सुधार नहीं हो जाती तब तक कोलकाता में साइकिल चलाने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। पुलिस किसी भी साइकिल सवार को परेशान नहीं करेगी। हालांकि संगठन ने इस व्यवस्था को हमेशा के लिए लागू करने की मांग की। इस पर पुलिस ने विचार करने का आश्वासन दिया।‌ बता दें कि सामान्य दिनों में कोलकाता की विभिन्न सड़कों पर साइकिल चलाने पर पाबंदी है।

साझेदारी और स्वामित्व फर्मों को कम कर दरों का लाभ मिले : अनुराग ठाकुर

राज्य ब्यूरो कोलकाता : भारत सरकार के वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि साझेदारी और स्वामित्व फर्मों को कम कर दरों का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वे लाभांश करों का भुगतान नहीं करते हैं। उनके पैमाने और संचालन का आकार बड़ी कंपनियों से अलग है। केंद्रीय मंत्री कोलकाता के मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित एक वेबीनार में बोल रहे थे।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि महामारी कोविड-19 के दौरान कुछ व्यवसायियों को ऑडिट तथा निरीक्षण के लिए नोटिस मिलने की बात सामने आई है लेकिन किसी को भी महामारी के दौरान ऑडिट या निरीक्षण को लेकर परेशान नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि मामला तत्काल न हो। वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री ने संकेत दिया कि देश के निर्यातकों के लिए निर्भीक योजना जल्द शुरू की जा सकती है। निर्यातकों की लागत कम करने एवं उन्हें सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराने के लिए इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्भीक स्कीम शुरू करने का एलान किया था।