सभी नगर निकायों का चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं, बंगाल चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की कमी के कारण बंगाल के सभी नगर निकायों का चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है। राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपनी असमर्थता जताई है। आयोग ने हलफनामा में कहा है कि राज्य के 112 नगर निकायों का चुनाव एक साथ कराने के लिए 30,173 ईवीएम लगेंगे जबकि उसके पास वर्तमान में 15,687 ईवीएम हैं। अकेले कोलकाता नगर निगम के 144 वार्डों का चुनाव कराने के लिए 7,999 ईवीएम की जरुरत होगी। उसके बाद जो ईवीएम बचेंगे, उनसे सिर्फ हावड़ा नगर निगम का चुनाव एक साथ कराना संभव हो पाएगा।

गौरतलब है कि तृणमूल सरकार पहले कोलकाता व हावड़ा नगर निगम का चुनाव कराना चाहती है। भाजपा व अन्य विरोधी दल इसके विरोध में हैं। भाजपा इसे लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला भी कर चुकी है। उसी मामले में राज्य चुनाव आयोग की तरफ से यह हलफनामा दाखिल किया गया है। मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। जब तक अदालत का फैसला नहीं आएगा, तब तक आयोग नगर निकायों के चुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं कर पाएगा।

निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएं राज्य चुनाव आयुक्त : राज्यपाल

राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य चुनाव आयुक्त सौरव दास को स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से नगर निकायों का चुनाव कराने की नसीहत दी है। राज्यपाल के बुलावे पर सौरव दास ने मंगलवार दोपहर राजभवन जाकर उनसे मुलाकात की और नगर निकायों के चुनाव की ताजा स्थिति से अवगत कराया। एक घंटे चली मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने राज्य चुनाव आयुक्त से कहा कि वे चाहते हैं कि बंगाल के सभी नगर निकायों का चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से एक साथ कराया जाए। राज्यपाल ने आगे कहा कि राज्य चुनाव आयोग केंद्रीय चुनाव आयोग की तरह प्राधिकरण है और उसे निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। राज्यपाल ने सावधान करते हुए कहा है कि राज्य चुनाव आयोग ममता सरकार की पैरवी न करें। यह संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ होगा।

हावड़ा नगर निगम के चुनाव को लेकर जटिलता बढ़ी

हावड़ा नगर निगम के चुनाव को लेकर जटिलता बढ़ती जा रही है। हावड़ा नगर निगम संशोधन विधेयक 2021 भले विधानसभा में पारित हो गया हो लेकिन राज्यपाल ने अबतक इसपर दस्तखत नहीं किए हैं। उनके दस्तखत करने पर ही यह कानून में तब्दील होगा और उसके बाद ही वहां चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है।

विपक्षी दल सभी नगर निकायों में तत्काल चुनाव के पक्ष में

विपक्षी दलों ने राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान राज्य के सभी नगर निकायों में तत्काल चुनाव कराने की मांग की जबकि सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने विभिन्न शहरों और कसबों में टीकाकरण दर को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध चुनाव कराने की वकालत की।

सूत्रों ने बताया कि बैठक में भाजपा और माकपा सहित विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का मतदान को चरणबद्ध तरीके से कराने का पक्ष लेना केवल बहाना है क्योंकि अधिकांश नगर निकायों के बोर्ड का कार्यकाल कोरोना महामारी शुरू होने से बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था।