मुख्य सचिव की अगुआई वाली कमेटी ने शुरू की नगर निकायों के प्रशासक पद पर सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने बंगाल के नगर निकायों के प्रशासक पद से राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को हटाकर उनकी जगह सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। आयोग ने 22 मार्च तक अपने इस निर्देश को लागू करने को कहा था
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : चुनाव आयोग के निर्देश पर बंगाल के मुख्य सचिव के नेतृत्व में गठित कमेटी ने नगर निकायों के प्रशासक पद पर सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करनी शुरू कर दी है। कोलकाता नगर निगम के प्रशासक पद का दायित्व खलील अहमद, विधाननगर का देवाशीष घोष, आसनसोल का नितिन सिंघानिया, सिलीगुड़ी का सुरेंद्र गुप्ता, चंदननगर का स्वपन कुंडू और हावड़ा का अभिषेक त्रिपाठी को सौंपा गया है।
सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने बंगाल के नगर निकायों के प्रशासक पद से राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को हटाकर उनकी जगह सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। आयोग ने 22 मार्च तक अपने इस निर्देश को लागू करने को कहा था।
चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं उन्हें अविलंब हटाएं
गौरतलब है कि भाजपा समेत विभिन्न विरोधी दलों ने इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी। आयोग ने इसे जायज मानते हुए यह निर्देश दिया था। विरोधी दलों का तर्क था कि प्रशासक पद पर राजनीतिक दलों के लोग होने पर वे चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं इसलिए उन्हेंं अविलंब उस पद से हटाया जाना चाहिए।
नगर निकायों की मियाद पूरी होने के बाद चुनाव नहीं हो पाया
गौरतलब है कि कई प्रशासक खुद भी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं। इनमें कोलकाता नगर निगम के प्रशासक व तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम भी शामिल हैं, जिन्होंने रविवार को प्रशासक पद से इस्तीफा दे दिया था। गौरतलब है कि बंगाल में 100 से अधिक नगर निकायों की मियाद पूरी होने के बाद भी वहां अब तक चुनाव नहीं हो पाया है। राज्य सरकार की तरफ से वहां प्रशासक की नियुक्ति की गई थी।