Coal smuggling Case: ईडी ने अब कोयला तस्करी कांड में बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक को दिल्ली किया तलब
कोयला के अवैध खनन व तस्करी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब राज्य के मंत्री मलय घटक को तलब किया है। उन्हें 14 सितंबर को दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा गया है। मलय घटक बंगाल के कानून मंत्री हैं।
राज्य ब्यूरो, कोलकाताः कोयला के अवैध खनन व तस्करी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब राज्य के मंत्री मलय घटक को तलब किया है। उन्हें 14 सितंबर को दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा गया है। मलय घटक बंगाल के कानून मंत्री हैं। साथ आसनसोल उत्तर विधानसभा सीट से विधायक हैं। यहां बताते चलें कि कोयला तस्करी कांड का पूरा मामला इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसका मुख्य सरगना अनूप माजी उर्फ लाला है।
बता दें कि इसके पहले इसी मामले में ईडी ने तृणमूल महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रूजिरा बनर्जी को तलब किया था। रूजिरा को बुधवार को ही दिल्ली में हाजिर होना था लेकिन उन्होंने कोरोना और दो छोटे बच्चे की वजह से दिल्ली जाने से असमर्थता जता दी है। हालांकि छह सितंबर को अभिषेक बनर्जी को दिल्ली में ईडी अधिकारियों के समक्ष हाजिर होना है।
बता दें कि कथित कोयला तस्करी कांड में धन शोधन निवारण कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ईडी ने जांच शुरू की है। इस मामले की सीबीआइ भी जांच कर रही है और सीबीआइ रूजिरा से उनके आवास पर विधानसभा चुनाव से पहले पूछताछ कर चुकी है। बता दें कि ईडी ने अभिषेक के करीबी अधिवक्ता संजय बसु को भी पिनकान चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए भी तलब किया है।
ईडी ने इसी मामले में बुधवार को अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी तलब किया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुई थी. उन्होंने एजेंसी के अधिकारियों से अनुरोध किया था कि वे उनके कोलकाता स्थित आवास पर आकर पूछताछ करें. रुजिरा ने ईडी के सहायक निदेशक सुमत प्रकाश जैन को लिखे अपने पत्र में कहा था, ‘‘18 अगस्त 2021 को जारी समन में मुझे एक सितंबर को नयी दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा गया है. मैं दो बच्चों की मां हूं और मौजूदा महामारी के बीच अकेले नयी दिल्ली की यात्रा करने से मुझे और मेरे बच्चों को गंभीर परेशानी हो सकती है.’’ सीबीआई की एक टीम ने कोयला चोरी मामले में फरवरी में रुजिरा से उनके आवास पर पूछताछ की थी. ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था
