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Coal smuggling Case: लाला, विनय, विकास समेत कई और लोगों के नाम शामिलकर सीबीआइ कोर्ट में दे सकती है चार्जशीट

तस्करी मामले में सीबीआइ अब चार्जशीट तैयार करने में जुट गई है

कोयला के अवैध खनन व तस्करी मामले में सीबीआइ अब चार्जशीट तैयार करने में जुट गई है। तस्करी कांड के मुख्य सरगना अनूप माजी उर्फ लाला बार-बार सुप्रीम कोर्ट से रक्षा कवच लेकर गिरफ्तारी से बच रहे हैं। लेकिन इस बार सीबीआइ जाल बिछाना चाहती है।

Vijay KumarSat, 15 May 2021 07:28 PM (IST)

राज्य ब्यूरो, कोलकाताः कोयला के अवैध खनन व तस्करी मामले में सीबीआइ अब चार्जशीट तैयार करने में जुट गई है। तस्करी कांड के मुख्य सरगना अनूप माजी उर्फ लाला बार-बार सुप्रीम कोर्ट से रक्षा कवच लेकर गिरफ्तारी से बच रहे हैं। लेकिन इस बार सीबीआइ ऐसा जाल बिछाना चाहती है, ताकि अब गिरफ्तारी से नहीं बच सके। इसलिए सीबीआइ ने कोयला तस्करी कांड में चार्जशीट तैयार करना शुरू कर दिया। इसी माह सीबीआइ पहली चार्जशीट अदालत को सौंप देना चाहती है।

सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में मुख्य आरोपित के रूप में अनूप माजी उर्फ लाला को नामजद किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता विनय मिश्रा और उनके भाई विकास मिश्रा का भी नाम भी चार्जशीट में रहेगा। चार्जशीट में विनय को भगोड़ा बताया जा सकता है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यहां तक कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। चार्जशीट में इसका भी जिक्र रहेगा।

सीबीआइ सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में लाला, विनय मिश्रा (मध्यस्थ), विकास मिश्रा (विनय का फंड मैनेजर) के अलावे अशोक मिश्रा (बांकुुड़ा का थानेदार), नीरज सिंह (लाला का अकाउंटेंट, जो अभी फरार है), गणेश बगरिया (व्यवसायी), बामापद दे (लाला का करीबी), रणधीर बरनवाल (व्यवसायी) का नाम शामिल कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में कहा जाएगा कि लाला राजनीतिक नेताओं और पुलिस की मदद से कोयला साम्राज्य चला रहे थे। कई प्रभावशाली लोगों के नाम का भी उल्लेख होने की संभावना है।

संभव है कि इसमें कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम भी हों। साथ ही ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड(ईसीएल) के उन सभी  अधिकारियों के नाम भी होंगे जिनका नाम प्राथमिकी में है। नवंबर 2020 में सीबीआइ ने कोयला तस्करी मामले की जांच के लिए केस दर्ज किया था। इस मामले में लाला से कई बार सीबीआइ पूछताछ कर चुकी है,लेकिन वह पूरी जानकारी नहीं दे रही है, ऐसा सीबीआइ का कहना है।

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