Krishak Bandhu Yojana: मुख्यमंत्री ममता ने पूरा किया चुनावी वादा, किसानों को हर साल 10 हजार रुपये मिलने शुरू

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से किए गए वादों को पूरा करते हुए उन्हें प्रत्येक वर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने की योजना का गुरुवार को शुभारंभ कर दिया। कृषक बंधु योजना के तहत राज्य के किसानों को पहले हर साल पांच हजार रुपये मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है। ममता ने राज्य सचिवालय नवान्न में इस योजना के नए संस्करण का शुभारंभ किया। इसके तहत पहले दिन ही 22 जिलों के 9.78 लाख किसानों के सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से करीब 290 करोड़ की राशि हस्तांतरित कर दी गई।

इस मौके पर ममता ने कहा कि राज्य के सभी 66 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। बाकी किसानों के खाते में भी जल्द राशि भेज दी जाएगी। इस दौरान ममता ने आरोप लगाया कि यास चक्रवात के बाद केंद्र सरकार द्वारा बंगाल को अब तक कोई पैसा नहीं दिया गया है। राज्य सरकार को अपने संसाधन से सब कुछ करना पड़ रहा है।

'बंगाल के किसानों की आय तीन गुना से अधिक हुई'

इस मौके पर ममता ने कहा कि कृषि हमारे संसाधन हैं। 2011 में सत्ता में आने के बाद से ही उनकी सरकार किसानों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है। यह (कृषक बंधु) बहुत बड़ी योजना है। ममता ने दावा किया कि देश में पहली बार किसी राज्य सरकार ने इस परिमाण में राशि देना शुरू किया है। किसान की मृत्यु होने पर भी आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले ही कृषक बंधु योजना के तहत 4,500 करोड़ रुपये का लाभ दिया जा चुका है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में किसानों की आय तीन गुना से अधिक हो गई है और आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। ममता ने कहा कि राज्य सरकार फसल बीमा के लिए भी भुगतान कर रही है। उन्होंने घोषणा की कि यास चक्रवात से जिन किसानों के फसल को नुकसान पहुंचा है उन्हें पांच से छह सप्ताह के भीतर क्षतिपूर्ति की राशि बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

चुनावी घोषणा पत्र में सहायता राशि दोगुना करने का किया था वादा

बताते चलें कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में कृषक बंधु योजना के तहत किसानों को मिलने वाली वार्षिक सहायता राशि दोगुना करने का वादा किया था। भारी बहुमत के साथ तीसरी बार सत्ता में वापसी करने वाली ममता ने सरकार बनने के डेढ़ महीने के भीतर ही अपने इस वादे को पूरा कर दिया है। इस फैसले से करीब 66 लाख छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा। दरअसल, बंगाल के किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए कृषक बंधु योजना की शुरुआत 2018 में ही की गई थी। इसके तहत पहले 5000 रुपये ही मिलते थे। राज्य सरकार किसान परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर दो लाख रुपये का मुआवजा भी देती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषक बंधु पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। स्वीकृति मिलने के बाद योग्य किसान के सीधे बैंक खाते में दो किस्तों में पैसे भेजे जाते हैं।