बंगाल सरकार अगले साल छह नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की तैयारी में

उलबेड़िया झाड़ग्राम बारासात आरामबाग तमलुक व जलपाईगुड़ी में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज इन मेडिकल कॉलेजों के लिए 1464 पदों पर शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। इन मेडिकल कॉलेजों के लिए 1464 पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए इस महीने की शुरुआत में एक संदेश भी जारी किया गया था।

Priti JhaFri, 30 Jul 2021 11:58 AM (IST)
बंगाल सरकार अगले साल छह नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की तैयारी में

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल का स्वास्थ्य विभाग अगले साल यानी 2022 में राज्य में छह नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए कमर कस रहा है। ये मेडिकल कॉलेज उलबेड़िया, झाड़ग्राम, बारासात, आरामबाग, तमलुक व जलपाईगुड़ी में खुलेंगे। इन मेडिकल कॉलेजों के लिए 1464 पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए इस महीने की शुरुआत में एक संदेश भी जारी किया गया था। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है इस छह नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए वह प्रतिबद्ध है।

यह भी कहा गया है कि मौजूदा जिला या रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के अनुमति पत्र की आवश्यकता होती है और उसके स्टाफिंग मानदंडों के अनुसार ही पद सृजित करने का निर्णय लिया गया था। छह मेडिकल कॉलेजों के लिए जो 1464 पद सृजित किए गए, उसमें प्राचार्य के छह पद और छह एमएसवीपी के साथ-साथ प्रोफेसरों के 36 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 120 पद, सहायक प्रोफेसर के 156 पद और आरएमओ के 240 पद शामिल हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि इन पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरा जाएगा और कहा गया कि वित्त विभाग ने जून के अंत में कैबिनेट के फैसले के बाद इस भर्ती के लिए मंजूरी दे दी थी। अधिकारी के अनुसार, इनमें झाड़ग्राम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उपयोग मेडिकल कॉलेज के हिस्से के रूप में किया जाएगा। वहीं, आरामबाग में अनुमंडल अस्पताल परिसर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जोरों पर है। इसी तरह जलपाईगुड़ी, उलबेड़िया के साथ बारासात में एनएमसी टीम के प्रस्तावित दौरे को ध्यान में रखते हुए काम में तेजी लाई गई है।

गौरतलब है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में और सुधार के लिए डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के प्रयास के तहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में जल्द से जल्द नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने को लेकर तत्पर है। हालांकि मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि अगर उन्हें मंजूरी मिल जाती है तो वे 2022 में इसे शुरू करने की स्थिति में होंगे। 

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