West Bengal: पीके की उत्कृष्ट सूची में शामिल ममता बनर्जी के तीन मंत्री

West Bengal CM Mamata Banerjee. लोकसभा चुनाव के बाद हुए तीन विधानसभा केंद्रों के उपचुनाव में तृणमूल को मिली जीत से मुख्यमंत्री खासा उत्साहित हैं।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Mon, 17 Feb 2020 01:18 PM (IST) Updated:Mon, 17 Feb 2020 01:18 PM (IST)
West Bengal: पीके की उत्कृष्ट सूची में शामिल ममता बनर्जी के तीन मंत्री
West Bengal: पीके की उत्कृष्ट सूची में शामिल ममता बनर्जी के तीन मंत्री

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। West Bengal CM Mamata Banerjee. सोशल मीडिया पर तृणमूल कांग्रेस के कौन-कौन से विधायक व मंत्री कितना सक्रिय रहे हैं, इसकी एक सूची पार्टी के सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा जारी की गई है। इस सूची को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी सौंपा गया है। दो सौ विधायकों के फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया साइटों पर सक्रियता को लेकर तैयार इस सूची में पहले पायदान पर राज्य के खेल राज्य मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला हैं तो वहीं दूसरे स्थान पर परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी और तीसरे स्थान पर विद्युत मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय का नाम है।

जानकारी के मुताबिक, पार्टी कार्यक्रमों व सरकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने में उत्तर हावड़ा के विधायक व राज्य के खेल राज्य मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और उनके फेसबुक पेज पर कुल 36,712 लाइक्स है तो वहीं नंदीग्राम के विधायक व राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी दूसरे स्थान पर हैं और उनके फेसबुक पेज पर 33130 लाइक्स हैं। तीसरे स्थान पर रासबिहारी के विधायक व विद्युत मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय का नाम है, जिन्हें फेसबुक पेज पर कुल 32,463 लाइक मिले हैं। टीम पीके द्वारा किए गए सर्वेक्षण में इन विधायकों के प्रदर्शन को उत्कृष्ट करार दिया गया है। दरअसल, लोकसभा चुनाव में भाजपा के हाथों लगे झटके के बाद तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने राज्य में पार्टी की स्थिति सुधारने व आगामी चुनावों में बेहतर परिणाम हासिल करने को सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी सौंपी है।

वहीं, लोकसभा चुनाव के बाद हुए तीन विधानसभा केंद्रों के उपचुनाव में तृणमूल को मिली जीत से मुख्यमंत्री खासा उत्साहित हैं। ऐसे में आगामी चुनावों को लेकर स्वयं ममता पार्टी के सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ व्यस्त हैं। साथ ही, पार्टी के विधायकों व मंत्रियों को सोशल मीडिया पर सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि निकाय व विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।

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