आमरण अनशन की योजना टली

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जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी: जमीन का मुआवजा देने या फिर जमीन वापस करने की मांग में सिलीगुड़ी के क

JagranWed, 10 Mar 2021 10:17 PM (IST)

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी:

जमीन का मुआवजा देने या फिर जमीन वापस करने की मांग में सिलीगुड़ी के कावाखाली-पोड़ाझाड़ भूमि रक्षा कमेटी ने 10 मार्च से प्रस्तावित आमरण अनशन को टाल दिया है।

कमेटी की ओर से अधिवक्ता अखिल विश्वास और काकोली बोस ने एसजेडीए में सीईओ के साथ इस मामले में बैठक की। उसके बाद संवाददाताओं को इस बात की जानकारी दी गई। बताया कि एसजेडीए की ओर से 19 मार्च तक सभी प्रकार दावे को सौंपने के लिए कहा गया है। उसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं होगा। आदोलन से जुड़े अधिवक्ता अखिल विश्वास ने बताया कि जिन लोगों को जमीन वापस चाहिए उसके लिए भी कागजात तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए लैंड अधिकारी को भी बुला कर सारे कागजात तैयार किए जा रहे हैं। प्रशासनिक कार्य पद्धति की गतिविधि संतोषजनक देखते हुए अब कमेटी से जुड़े लोगों के साथ 13 या 14 मार्च को बैठक करेंगे। सबको प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी बताई जाएगी। मालूम हो कि पिछले शुक्रवार को एसजेडीए के चेयरमैन के साथ आदोलनकारियों की बैठक में 10 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया था। इसमें कहा गया था कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर से आदोलन किया जाएगा। ----

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी:

जमीन का मुआवजा देने या फिर जमीन वापस करने की मांग में सिलीगुड़ी के कावाखाली-पोड़ाझाड़ भूमि रक्षा कमेटी ने 10 मार्च से प्रस्तावित आमरण अनशन को टाल दिया है।

कमेटी की ओर से अधिवक्ता अखिल विश्वास और काकोली बोस ने एसजेडीए में सीईओ के साथ इस मामले में बैठक की। उसके बाद संवाददाताओं को इस बात की जानकारी दी गई। बताया कि एसजेडीए की ओर से 19 मार्च तक सभी प्रकार दावे को सौंपने के लिए कहा गया है। उसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं होगा। आदोलन से जुड़े अधिवक्ता अखिल विश्वास ने बताया कि जिन लोगों को जमीन वापस चाहिए उसके लिए भी कागजात तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए लैंड अधिकारी को भी बुला कर सारे कागजात तैयार किए जा रहे हैं। प्रशासनिक कार्य पद्धति की गतिविधि संतोषजनक देखते हुए अब कमेटी से जुड़े लोगों के साथ 13 या 14 मार्च को बैठक करेंगे। सबको प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी बताई जाएगी। मालूम हो कि पिछले शुक्रवार को एसजेडीए के चेयरमैन के साथ आदोलनकारियों की बैठक में 10 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया था। इसमें कहा गया था कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर से आदोलन किया जाएगा।

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