सिक्किम में इंटरनेट सेवा बेहतर नहीं
इंटरनेट सेवा बेहतर नहीं होने का दुष्प्रभाव प्रशासनिक कामकाज चिकित्साशिक्षा व अन्य जरूरी सेवाओं
इंटरनेट सेवा बेहतर नहीं होने का दुष्प्रभाव प्रशासनिक कामकाज, चिकित्सा,शिक्षा व अन्य जरूरी सेवाओं पर
संसू.रंगपो: मुख्यमंत्री, प्रेम सिंह तमाग ने एनईसी सचिवालय, नोंग्रिम हिल्स, शिलाग में आयोजित पूर्वोत्तर सचिवालय के 69 वें पूर्ण सत्र में सहभागी बने। अपने संक्षिप्त संबोधन में मुख्यमंत्री पीएस तामांग ने सिक्किम के विषय में मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य में इंटरनेट की खराब गुणवत्ता प्रशासनिक कामकाज, चिकित्सा सहायता और शिक्षा जैसी कई आवश्यक सेवाओं को पूरा करने में एक बाधा साबित हुई है। उन्होंने राज्य में 10 एमबीपीएस से 1 जीबीपीएस तक इंटरनेट बैंडविड्थ के उन्नयन की तत्काल आवश्यकता के संबंध में चर्चा की। उन्होंने 2018 की नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल स्कीम को 10 साल और बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि यह क्षेत्र के लिए फायदेमंद है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की संरचना और विकास पैटर्न में बदलाव लाया है। मंत्री ने पुष्टि की कि महामारी ने विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया, जिसके कारण राज्य में (दिसंबर 2020 ) तक बजट लागत का केवल 45 प्रतिशत ही उपयोग करने में कामयाब हुए थे। इस संदर्भ में, उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने वित्त मंत्रालय को अक्टूबर 2020 में फार्मा इकाइयों और हाइड्रो-इलेक्ट्रिक क्षेत्र के वर्चस्व वाले संगठित विनिर्माण उद्योगों के उत्पादन पर मामूली कोविद उपकर लगाने की पावती के लिए अनुरोध करते हुए संभंधित मंत्रालय को पत्र लिखा था, प्रतिक्रियाओं का इंतजार है।
उन्होंने कहा कि सिक्किम, एक भूस्खलन राज्य होने के कारण पैंतरेबाज़ी करने के लिए कम विकल्प हैं और इसलिए केंद्रीय सरकार के हस्तक्षेप से केंद्रीय विचलन के हस्तातरण की कमी को कम करने के लिए अनुरोध किया गया है जो राज्य को 45 प्रतिशत के अनुमानित और आवंटित विचलन के मुकाबले केवल 47 प्रतिशत (दिसंबर 2020 तक) प्राप्त हुआ है।
वैक्सीन के लिए वैज्ञानिक समुदाय को धन्यवाद देते हुए इसे देश के लिए गर्व का क्षण बताया क्योंकि दोनों टीके भारत में बने हैं, जो कि आत्मनिर्भर भारत का एक बहुद बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कोरोना काल के समय पर उचित मार्गदर्शन और चिंता के लिए प्रधान मंत्री के प्रति भी हाíदक आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्रीसह परिषद के अध्यक्ष अमित शाह, मंत्री, जितेन्द्र सिंह, पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री और विशिष्टजन और अन्य अधिकारियों के साथ उपस्थित थे।