न्यूनतम वेतन एक्ट लागू होने की उम्मीद : सूरज सुब्बा
पंद्रह-पंद्रह दिन में क्रमबद्ध बैठक होंगी जिनमें मालिकाना पक्ष में अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे उक्त प्रस्ताव
पंद्रह-पंद्रह दिन में क्रमबद्ध बैठक होंगी जिनमें मालिकाना पक्ष में अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे, उक्त प्रस्ताव पर मनन करने के बाद ही निर्णय होगा: श्रम मंत्री
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संवाद सूत्र,दार्जिलिंग: मदारीहाट के टूरिस्ट लॉज में न्यूनतम वेतन एडवाइजरी कमेटी की सोलहवीं बैठक बुधवार को हुई। जिसमें राज्य सरकार के श्रम मंत्री बेचाराम मन्ना मौजूद थे। जिसमें यह तय किया गया कि दैनिक हाजरी न्यूनतम वेतन के तहत होनी चाहिए। इस संबंध में पिछले 10 साल में कई बैठक हुईं बुधवार को हुई बैठक में उक्त मुद्दे के साथ ही अनेक मुद्दे पर चर्चा हुई। मंत्री ने अगले वर्ष से न्यूनतम वेतन एक्ट लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए इस संबंध में जानकारी मांगी गई है। वैसे एडवाइजरी कमेटी की ओर से प्रस्ताव सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। जिसका खुलासा नहीं कर सकते। इसके साथ ही मालिक पक्ष से भी प्रस्ताव मागा जाएगा। 15 वीं बैठक में 7 मुद्दे पर सहमति नहीं हुई थी इसीलिए 15 दिन का समय मालिक पक्ष को दिया गया है 15दिन में मालिकाना अपना पक्ष रखें। उसके 15 दिन बाद 17 वीं बैठक में न्यूनतम वेतन एक्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। उक्त जानकारी ट्रेड यूनियन नेता सूरत सुब्बा ने दी।
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