दार्जिलिंग,तराई-डुवार्स के लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी : शांता छेत्री

बोलीं रास सदस्य

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दाíजलिंग पहाड़ तराई डुवार्स क्षेत्र के लोगों को केन्द्र सरकार ने 11 जातियों को ट्राइबल स्टेट्स प्रदान करने के नाम पर उलझा रखा

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जागरण संवाददाता,कíसयाग: पश्चिम बंगाल राज्य के तहत दाíजलिंग पार्वत्य क्षेत्र में रहने वाली 11 जातियों को ट्राइबल स्टेट्स प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने 28 फरवरी -2014 को केन्द्र सरकार के प्रस्ताव रखा था। उसी संदर्भ में ट्राइबल एफेयर्स के राज्यमंत्री रेणुका सिंह सरूता से राज्यसभा सदस्य शाता छेत्री ने गुरूवार को राज्यसभा में ध्यानाकर्षण कराया।

इस पर राज्यमंत्री रेणुका सिंह सरूता ने बताया कि केंद्र सरकार ने 15 जून-1999 के दिन अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की सूची को निíदष्ट करनेवाले आदेशों में शामिल किये जाने,इसके बाहर रखने व अन्य संशोधनों के दावों को तय करने के लिए तौर-तरीकों को निर्धारित किया है।

तौर- तरीकों के अनुसार,केवल वे प्रस्ताव जिनकी सिफारिश की गई है व संबंधित राज्य सरकार,केन्द्र शासित प्रदेश व प्रशासन द्वारा उचित व भारत के रेजिस्ट्रार जनरल व अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की सहमति पर विचार किया जाना है व कानून में संशोधन किया जाना है। प्रस्ताव पर सभी कार्रवाई इन अनुमोदित तौर-तरीकों के तहत होती है।

इस पर रास सदस्य शाता छेत्री ने कहा कि दाíजलिंग पहाड़ तराई डुवार्स क्षेत्र के लोगों को केन्द्र के भाजपा सरकार ग्यारह जातियों को ट्राइबल स्टेट्स प्रदान करने के नाम पर उलझा रखा है। ट्राइबल एफेयर्स के राज्यमंत्री रेणुका सिंह सरूता के जवाब से सीधे पता चलता है कि ग्यारह जातियों को ट्राइबल स्टेट्स प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने आजतक कुछ नहीं किया है। केन्द्र के भाजपा सरकार का दाíजलिंग पहाड़ तराई डुवार्स क्षेत्र के लोगों के प्रति रवैया सटीक नहीं है। भाजपा सरकार दाíजलिंग पहाड़ तराई डुवार्स क्षेत्र के लोगों के हित में कुछ काम करना नहीं चाहती है।