बालू तस्करी के लिए दामोदर में बना दिया बांध

जागरण संवाददाता आसनसोल बालू माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अवैध बालू खनन के लिए

By JagranEdited By: Publish:Sat, 24 Jul 2021 11:03 PM (IST) Updated:Sat, 24 Jul 2021 11:03 PM (IST)
बालू तस्करी के लिए दामोदर में बना दिया बांध
बालू तस्करी के लिए दामोदर में बना दिया बांध

जागरण संवाददाता, आसनसोल :

बालू माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अवैध बालू खनन के लिए इस बार नदी में ही अवैध रूप से अस्थायी बांध दिया है। दामोदर नदी पर इस अस्थायी बांध के निर्माण का आरोप आसनसोल के कुल्टी थाना क्षेत्र में लगा है। कुल्टी थाना क्षेत्र के शीतलपुर क्षेत्र से दामोदर नदी से रेत की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। वहीं इसे लेकर राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। टीएमसी के पूर्व विधायक उज्ज्वल चट्टोपाध्याय ने रेत तस्करी को अन्यायपूर्ण और असामाजिक करार देते हुए कहा कि प्रकृति के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी छूट नहीं दी जाएगी। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमारी पार्टी की नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेत और कोयले के अवैध व्यापार को रोकने के निर्देश दिए हैं। हमारी टीम लीडर ने इसमें किसी के भी शामिल न होने की चेतावनी दी है। पुलिस और प्रशासन राज्य सरकार के निर्देशानुसार इसे रोकने के लिए कदम उठाएंगे। वही लोगों का कहना है कि यह घटना कोई नई घटना नहीं है। इस इलाके से बालू की तस्करी लंबे समय से ऐसे ही चलती आ रही है। फिर अब तक कुछ क्यों नहीं किया। वहीं कुल्टी के भाजपा विधायक डा. अजय पोद्दार ने कहा कि इस तरह की हरकत किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। मैंने पहले ही प्रशासन से इस मामले पर चेक डैम बनाकर समस्या का समाधान करने की अपील की है। उन्होंने आगे कहा कि यहां सरकार ऐसे ही चल रही है।

कुछ दिन पहले सत्ता पक्ष के नेताओं ने थाने का घेराव कर इस रेत और कोयले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। प्रदेश में नकली टीकों से लेकर सब कुछ चल रहा है।

गौरतलब है कि रेत माफिया और रेत के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए पिछले गुरुवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में नई नीति की घोषणा की गई थी। कैबिनेट बैठक में तय किया गया है कि कोई शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। किसी को छूट नहीं दी जाएगी। चाहे वह अधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो और किसी राजनीतिक दल का नेता हो। अब तक बालू-पत्थर का पट्टा आवंटन की जिम्मेदारी जिलाधिकारी के पास थी। अब से इसे खनिज निगम को दिया जा रहा है। यह कितना कारगर होता है, इससे अवैध बालू खनन रुकेगा या फिर पूरे आसनसोल रानीगंज कुल्टी क्षेत्र में चलता रहेगा। यह तो आने वाला वक्त बतायेगा।

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