खाद्य आयोग ने अफसरों के कसे पेच

सरकार से मिलने वाला राशन सही और पात्र व्यक्ति तक ही पहुंचना चाहिए।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 16 Feb 2019 05:47 AM (IST) Updated:Sat, 16 Feb 2019 05:47 AM (IST)
खाद्य आयोग ने अफसरों के कसे पेच
खाद्य आयोग ने अफसरों के कसे पेच

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : सरकार से मिलने वाला राशन सही और पात्र व्यक्ति तक ही पहुंचना चाहिए। इसके लिए पूर्ति विभाग, शिक्षा व बाल विकास विभाग को सचेत रहना होगा। ये बातें राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र ¨सह रावत ने जनसुनवाई के दौरान कही।

उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग की जनसुनवाई का आयोजन विकास भवन सभागार में शुक्रवार दोपहर 12 से किया गया। इस दौरान आयोग अध्यक्ष भूपेंद्र ¨सह रावत ने अधिकारियों के पेंच कसे। अध्यक्ष ने महिला व बाल विकास परियोजना अधिकारी अखिलेश मिश्र से विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। डीपीओ ने बताया कि मातृवंदना योजना में 13 हजार 222 महिलाओं के खाते में साढ़े छह करोड़ की धनराशि दी गई है। जबकि नंदा गौरा योजना में दो करोड़ 35 लाख की धनराशि लाभार्थियों को दी गई है। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि मिड डे मील में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

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जागरण का दिखा असर खाद्य आयोग की जनसुनवाई में जागरण की खबर का भी असर दिखा। शुक्रवार के अंक में पेज चार पर छपी खबर फर्जी कार्डों से हड़पा लाखों का राशन का अध्यक्ष ने हवाला देते हुए इस पर की जा रही कार्रवाई के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अखबार में छपने वाली हर खबर की क¨टग निकाल उसकी फाइल बनाई जाए और समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाए।

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केरोसिन घोटाले पर की बात आयोग अध्यक्ष ने केरोसिन घोटाले पर डीएसओ श्याम आर्या से बात की। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर रहे अधिकारी से इसकी रिपोर्ट लेकर आयोग में दी जाए। जनता के अधिकारों का किसी भी तरह से हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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पहुंचा सिर्फ एक फरियादी सुनवाई में मात्र एक फरियादी ही पहुंचा। फुलसुंगा निवासी अजीत पाठक ने राशन कार्ड के आनलाइन नहीं होने से आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की। शिकायत पर गदरपुर के निरीक्षक हरीश चंद ने कहा कि इसमें विभाग की गलती नहीं है। इस पर अध्यक्ष ने उन्हें फटकार लगा सीडीओ मयूर दीक्षित से शिकायत के समाधान को कहा।

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शिकायत नंबर बोर्ड पर लिखें राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष ने कहा कि विभाग की छवि जनता के बीच अच्छी नहीं है। इसके लिए शिकायत का नंबर व अधिकारी का नाम बोर्ड पर लिखकर विकास भवन व पूर्ति विभाग में लगाया जाए। जिससे कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सके।

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