लीज के दस्तावेज खंगालने में जुटा राजस्व विभाग

लीज के दस्तावेज खंगालने में जुटा राजस्व विभाग

उच्च न्यायालय के आदेश पर खटीमा में चिह्नित अतिक्रमण हटाने में प्रशासन किसी तरह की कोई चूक नहीं करना चाहता है।

Publish Date:Tue, 24 Nov 2020 06:31 PM (IST) Author: Jagran

संवाद सहयोगी, खटीमा : उच्च न्यायालय के आदेश पर खटीमा में चिह्नित अतिक्रमण हटाने में प्रशासन कोई चूक नहीं बरतना चाहता है। यही वजह है कि मंगलवार को पूरे दिन राजस्व कर्मी अतिक्रमण के दायरे में आ रहे लीज होल्डरों के दस्तावेजों को जांचने में जुटा रहा है। इस मामले में उच्च न्यायालय में कल सुनवाई होनी है।

बता दें अधिवक्ता केसी कफल्टिया ने वर्ष 2012 में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर नगर के ऐंठा नाले, सब्जी व मछली मंडी, टनकपुर रोड व खंड़जा रोड आदि स्थानों से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। जिस पर हाई कोर्ट ने प्रशासन को अतिक्रमण चिह्नित कर उसे शीघ्र हटाने के आदेश दिए थे। जिसमें प्रशासन ने पूर्व में 460 स्थानों पर अतिक्रमण चिह्नित किया था। जिसमें बहुमंजिली इमारतें, दुकानें, मकान व कच्चे-पक्के झाले आदि शामिल थे। इस बीच सरकार की ओर से बताया गया कि अब तक 400 स्थानों से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। इसके अलावा 54 मामले न्यायालय के स्टे पर हैं। छह मामले लीज से संबंधित हैं। इन सभी मामले पर उच्च न्यायालय में अब 26 नवंबर को सुनवाई होनी है।

इधर मंगलवार को तहसीलदार यूसुफ अली के नेतृत्व में राजस्व टीम दिनभर लीज होल्डरों के दस्तावेजों को खंगालने में जुटी रही। तहसीलदार अली ने बताया कि प्रत्येक लीज होल्डर की लीज की जांच की जा रही है। यह भी जांचा जा रहा है कि वर्तमान समय में लीज की भूमि पर कौन व्यक्ति काबिज है और लीज किसके नाम पर दर्ज है। उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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