जल्द अस्तित्व में आएंगे पाटे गए तालाब

संवाद सहयोगी, खटीमा : उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने अतिक्रमण कर पाट दिए गए तालाबों को फिर से अस्तित्व में लाने की कवायद शुरू कर दी है। इसको लेकर छह सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। जिसके कामकाज की तहसीलदार व खंड विकास अधिकारी मॉनीटरिंग करेंगे।

सीमांत तहसील क्षेत्र के विभिन्न गांवों में तकरीबन 230 तालाब हुआ करते थे। जिनमें से 103 तालाबों पर पूरी तरह कब्जा हो चुका है। इस बीच उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक भूमि पर मौजूद तालाबों को उनके मूल स्वरूप में लाने का आदेश जारी किया था। इसी के अनुपालन के क्रम में उपजिलाधिकारी विजयनाथ शुक्ल ने छह सदस्यीय टीम गठित की है, जिसमें प्रधान, राजस्व उप निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी कृषि व सहायक अभियंता सिंचाई को शामिल किया गया है। इसके अलावा तालाबों के खोदाई के काम की मॉनीटरिंग के लिए तहसीलदार व बीडीओ को जिम्मा सौंपा है। साथ ही कानूनगो को प्रतिदिन रिपोर्ट देने को कहा गया है। इधर एसडीएम शुक्ल ने शनिवार को कमेटी व प्रधानों के साथ बैठक की। जिसमें स्पष्ट कहा कि अवैध रूप से कब्जाए गए सभी तालाब पुन: खुदवाकर मूल स्वरूप में लाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि फसल कटाई के बाद तालाब खोदवाने का काम मनरेगा से शुरू हो जाएगा। पहले चरण में चारूबेटा व नदन्ना गांव में तालाब खोदे जाने हैं। इस मौके पर रजिस्ट्रार कानूनगो जगमोहन त्रिपाठी, प्रधान मोहनी पोखरिया, माया जोशी, जानकी जोशी के अलावा राजस्व उपनिरीक्षक व ग्राम पंचायत अधिकारी मौजूद थे।