बजट सत्र में विधायक ने उठाया नजूल भूमि का मुद्दा

जासं, रुद्रपुर : गैरसैंण विधानसभा के बजट सत्र में विधायक राजकुमार ठुकराल ने नियम 300 के अंतर्गत नजूल भूमि और नियम 53 के अंतर्गत यातायात नगर का मुद्दा उठाते हुए जनहित में दोनों समस्याओं का निस्तारण कराने की मांग की। कहा कि राज्य के प्रमुख नगरों विशेष रूप से रुद्रपुर जिला मुख्यालय में हजारों परिवार पिछले 40 साल से निवास कर रहे हैं। इन्हें पट्टा मालिकाना हक देने के लिए मुख्यमंत्री ने रुद्रपुर व किच्छा की जनसभाओं में घोषणा की थी।

उच्च न्यायालय, नैनीताल ने राज्य सरकार की नजूल नीति निरस्त करने के बाद सरकार ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की गई। इसके बाद नजूल भूमि पर निवास कर रहे नागरिकों को हमारी सरकार की वजह से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। उच्च न्यायालय, नैनीताल के उत्तराखण्ड सरकार की नजूल नीति को निरस्त कर दिए जाने से नजूल भूमि नीति अस्तिव में नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार नजूल भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे हजारों नागरिकों को पट्टा, मालिकाना हक नहीं दे पा रही है। कहा कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में नजूल भूमि पर वर्षों से रह रहे नागरिकों को अध्यादेश लाकर उन्हें मालिकाना हक/पट्टा प्रदान कर सकते हैं। नियम 63 के अंतर्गत रुद्रपुर में यातायात नगर की मांग उठाते हुए विधायक ने कहा कि नगर में जगह-जगह ट्रक व ट्राले तथा अन्य भारी वाहन अव्यवस्थित तरीके से खड़े रहते हैं। इससे शहर में आए दिन जाम लगा रहता है। रुद्रपुर नगर में पार्किंग स्थल न होने से यातायात व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है। प्रत्येक मुख्य मार्गों व गलियों में वाहनों के अनियमित खड़े होने से दुर्घटनाओं व आपसी झगड़ों में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना अति आवश्यक है।