किसान यूनियन गैर राजनीतिक संगठन

गदरपुर में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा का हुआ जोरदार स्वागत।

JagranFri, 30 Jul 2021 05:20 PM (IST)
किसान यूनियन गैर राजनीतिक संगठन

संवाद सूत्र, गदरपुर : भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा एवं जिलाध्यक्ष गुरसेवक सिंह का गुरुद्वारा सिंह सभा में किसानों ने ब्लाक अध्यक्ष राजेंद्र मक्कड़ के साथ फूल की माला पहनाकर स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।

पड्डा ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन एक गैर राजनीतिक किसानों का संगठन है जो किसानों के हितों की लड़ाई लड़ रहा है। किसान यूनियन का आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने का कोई इरादा नहीं है। जिलाध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने बाजपुर में चल रहे भूमि प्रकरण पर जल्द निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन किसान के हितों के मुद्दे को लेकर अगर प्रदेश सरकार का रवैया किसानों के विरोध में हुआ तो वह उसके खिलाफ अपनी आवाज को उठाएंगे। बैठक का संचालन भारतीय किसान यूनियन के ब्लाक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मक्कड़ ने किया। बैठक में विनोद गुंबर, मलूक सिंह खिडा, अशोक सेठी, करनैल सिंह, प्रीत सिंह, श्यामचंद्र कंबोज, सरदार शीतल सिंह, हरप्रीत सिंह, जसविदर सिंह, अमरजीत सिंह, कमलजीत सिंह, अंकित सिंह, दलजीत सिंह संधू, गुरमीत सिंह, सर्वजीत सिंह, डा. अमर सिंह, जितेंद्र सिंह, जागीर सिंह, कुलवंत सिंह, दर्शन सिंह, रविद्र सिंह मौजूद थे।

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10 दिन में समस्याएं हल न हुई तो करेंगे आंदोलन

जासं, काशीपुर : पेयजल तकनीकी फील्ड कर्मचारी संगठन ने कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का 10 दिन में निस्तारण करने की मांग की है।

संगठन के अध्यक्ष शीशपाल सिंह और सचिव व्रज औतार सक्सेना की ओर से जल संस्थान के महाप्रबंधक को अधिशासी अभियंता के माध्यम से मांग पत्र भेजा है। इसमें कहा है कि सात अक्टूबर 2020 को अधिशासी अभियंता रामनगर के काíमकों के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए उच्च अधिकारियों के साथ संगठन की बिदुवार वार्ता हुई थी। इसके बाद संगठन ने प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया था, लेकिन अभी तक समझौते पर अमल नहीं हुआ है। शाखा कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से लंबित प्रकरणों का निस्तारण 10 दिन में करने की मांग की गई। तय हुआ कि 10 दिन के भीतर मांगों का निस्तारण नहीं हुआ तो प्रथम चरण में शाखा कार्यालय और द्वितीय चरण में मंडल मुख्यालय में आंदोलन किया जाएगा।

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