सरकारी दफ्तरों में फिर बजेगी बीएसएनएल की घंटी
काशीपुर में बीएसएनएल की दशा सुधरने वाली है। केंद्र की नई गाइडलाइन ने कमजोर हो रहे विभाग को मिली संजीवनी।
जागरण संवाददाता, काशीपुर: कभी समय देश की धड़कन का तमगा रखने वाले बीएसएनएल के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते चले गए। पिछले दिनों यहां के कर्मचारियों को वीआरएस तक देना पड़ा। कोविड काल में केंद्र सरकार का एक फैसला सरकारी टेलिकाम कंपनियों बीएसएनएल-एमटीएनएल के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। केंद्र ने सभी मंत्रालयों, सरकारी विभागों, पीएसयू के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड की सेवाएं लेना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में काशीपुर रीजन के बीएसएनल सर्किल में तीन गुना राजस्व में बढ़ने की उम्मीद है। केवल काशीपुर में तीन हजार से ज्यादा कनेक्शन बढ़ जाएंगे। बैंकों व सरकारी आंतरिक संचार के लिए काम आने वाली लीड लाइन में भी 40 नए कनेक्शन जुड़ेंगे।
प्राइवेट टेलीकाम कंपनियों के मार्केट में विस्तार का असर यह रहा कि काशीपुर के सरकारी विभागों में तकरीबन 60 से 70 प्रतिशत कनेक्शन प्राइवेट कंपनियों हो गए। केन्द्र सरकार के नए फरमान से यह हालात अब बदलने वाले हैं। इससे पीएनटी के साथ ही ब्राड बैंड और सीयूजी पोस्ट पेड कनेक्शन तेजी से बढ़ेंगे। काशीपुर को राजस्व बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा नजर लीड लाइन पर टिकी हैं इन लाइनों का इस्तेमाल कंपनी या संस्थान के आंतरिक संचार के लिए उपयोग किया जाता है। बैंकों में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसका बीएसएनएल को इससे सबसे ज्यादा राजस्व मिलने की उम्मीद है।
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बीएसएनएल के एसडीओ सर्वेश चौहान ने बताया कि नई गाइडलाइन से बीएसएएनएल को सीधे तौर पर शुरुआती दौर में ही दो हजार से ज्यादा कनेक्शन प्राप्त करने की उम्मीद है। सरकारी व अर्द्धसरकारी बैंक व अन्य संस्थान मिलाकर 30 लीड कनेक्शन मिलने की उम्मीद है। एक लीड कनेक्शन का राजस्व 100 ब्राड बैंड कनेक्शनों से ज्यादा होता है। सीयूजी नंबरों के फिर से बीएसएनएल से जुड़ जाने से केवल काशीपुर में 1500 से ज्यादा नए पोस्टपेड कनेक्शन में तत्काल बढ़ोतरी हो सकेगी।
चौहान ने बताया कि खाली बिल्डिग्स किराए पर उठा रहें हैं। प्रति माह 10 लाख से ज्यादा राजस्व मिलेगा।
