जबरन ट्रक छुड़ाने पर भाकियू अध्यक्ष समेत 53 पर मुकदमा

देहरादून,जेएनएन। स्टेट जीएसटी की टीम को बंधक बनाकर उनके कब्जे से ईंट से लदे 14 ट्रकों को जबरन छुड़ाने के मामले में पटेलनगर पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के तोमर गुट के अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा समेत दो ज्ञात और करीब 50 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह ट्रक टैक्स चोरी की आशंका में पकड़े गए थे। हालांकि, माल की इनवॉइस जांचने पर टैक्स चोरी नहीं पाई गई, मगर पता चला कि इनमें स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक माल लदा है। इसके बाद जीएसटी अधिकारियों ने कार्रवाई के लिए आरटीओ को पत्र लिखा था।

जीएसटी के संयुक्त आयुक्त ने बताया कि शुक्रवार को आशारोड़ी चेक पोस्ट पर ईंट से लदे 19 ट्रकों की जांच की गई थी। कर चोरी की आशंका दूर होने के बाद इनका वजन कराया गया और 14 ट्रकों में सात से 14 टन अतिरिक्त माल पाया गया। यह ट्रक आरटीओ की कार्रवाई की प्रतीक्षा में जीएसटी टीम के ही कब्जे में थे। शनिवार को अचानक भाकियू तोमर गुट के अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा, हरेंद्र बालियान, सिद्धार्थ मलिक करीब 40-50 अज्ञात व्यक्तियों के साथ आशारोड़ी स्थित जीएसटी की मोबाइल टीम के कार्यालय पर धमक पड़े। उन्होंने वहां मौजूद सहायक आयुक्त डॉ. शशिकांत दुबे व अन्य स्टाफ को धमकाना शुरू कर दिया। अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अधिकारियों पर दबाव बनाया कि वह आरटीओ को भेजे गए पत्र को वापस मंगा लें। जब अधिकारी नहीं माने तो उन्हें बंधक बनाकर ट्रकों को छुड़ा लिया गया। इस घटना को लेकर शनिवार को एसएसपी/डीआइजी को तहरीर दी गई थी। पुलिस ने प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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 भाड़े की रकम में कर चोरी

स्टेट जीएसटी के संयुक्त आयुक्त वीपी सिंह ने बताया कि ईंटों के एक ट्रक पर सामान्यत: 15 हजार रुपये का मालभाड़ा वसूल किया जाता है। इस पर प्रति ट्रक 750 रुपये का टैक्स बनता है। ट्रांसपोर्टर यह राशि अदा नहीं करते हैं। अधिकतर ट्रक शामली से माल लेकर आते हैं और एक दिन में 50 से लेकर 80 ट्रकों के भाड़े में हेराफेरी की जाती है। दूसरी तरफ शामली की यही ईंट भट्टा लॉबी लंढौरा क्षेत्र की ईंटों को बिकने नहीं देती हैं, जबकि लंढौरा क्षेत्र में 105 भट्टे हैं।

जीएसटी अधिकारियों ने की फोर्स बढ़ाने की मांग

इस घटना के बाद जीएसटी अधिकारियों ने आशारोड़ी चेकपोस्ट पर पुलिस फोर्स बढ़ाने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने कहा कि भविष्य में भी वह ओवरलोडिंग वाले वाहनों की धरपकड़ में परिवहन विभाग को सहयोग करते रहेंगे।   

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