एसडीएम ने रेल परियोजना प्रभावितों की सुनीं समस्याएं

संवाद सहयोगी रुद्रप्रयाग रेल परियोजना प्रभावित ग्राम पंचायत नरकोटा में उप जिलाधिकारी सदर बृज

By JagranEdited By: Publish:Thu, 24 Jun 2021 05:19 PM (IST) Updated:Thu, 24 Jun 2021 05:19 PM (IST)
एसडीएम ने रेल परियोजना प्रभावितों की सुनीं समस्याएं
एसडीएम ने रेल परियोजना प्रभावितों की सुनीं समस्याएं

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग: रेल परियोजना प्रभावित ग्राम पंचायत नरकोटा में उप जिलाधिकारी सदर बृजेश तिवारी की अध्यक्षता में जन सुनवाई की गई। इस दौरान प्रभावितों ने विभिन्न समस्याएं रखीं। एसडीएम ने जल्द समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

ग्राम प्रधान चंद्रमोहन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ग्रामीण कमल किशोर जोशी ने कहा कि उनके मकानों के ठीक नीचे टनल निर्माण शुरू हो चुका है, जिसमें दिन रात हर समय भारी विस्फोट किए जा रहे हैं। जिससे उनके मकानों में दरारें पड़ गई हैं, इस संबंध में आरबीएनएल अधिकारियों को लिखित रूप से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। कहा कि किसी भी दिन उनका परिवार दुर्घटना का शिकार हो सकता है। जिस पर उप जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित निर्माण एजेंसियों को नोटिस भेजा जाएगा।

बैठक में पूर्व प्रधान सत्यप्रसाद भट्टकोटी, प्रकाश चंद्र सिलोडी, मदन मोहन सिलोडी सहित अन्य ग्रामीणों ने लंबित मुआवजा प्रकरण के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उनकी ओर से सभी दस्तावेज जमा किए गए, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, जिस पर उपजिलाधिकारी ने बताया कि प्रक्रिया जारी है और जल्द मुआवजा आवंटित कर दिया जाएगा। ग्राम प्रधान चंद्रमोहन ने गांव को एक संपर्क मार्ग से जोड़ने, जिसमें चोपहिया वाहन की आवाजाही हो सके, नरकोटा बाजार का पुनस्र्थापन, टनल निर्माण के खतरे में आने वाले सभी परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आरबीएनएल से लिखित तय कराने या फिर विस्थापन के साथ एक बहुउद्देशीय भवन के निर्माण की मांग प्रमुखता से रखी। इसके साथ ही पौराणिक नर्वदेश्वर मंदिर के आंगन में मलबा और पत्थर जमा होने की समस्या रखी। कहा कि यह शिवालय गांव की अटूट आस्था का प्रतीक है, यदि जल्द इसमें कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीणों को आंदोलन के बाध्य होना पडे़गा।

वहीं उपजिलाधिकारी ने सभी मामलों में जल्द से जल्द सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा कि प्रभावित गांव और ग्रामीणों के हितों और सुरक्षा का प्राथमिकता से ध्यान रखा जा रहा है और यदि कोई भी लापरवाही निर्माण एजेंसी करती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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