सस्ते गल्ले की दुकानों में सड़ा गेहूं आने से भड़का जनाक्रोश

संवाद सूत्र, तीतरी (पिथौरागढ़): सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पीडीएस)के तहत भारत नेपाल सीमा से लगे गांवों में सड़ा गेहूं पहुंच रहा है। ग्रामीणों में इसे लेकर जबरदस्त आक्रोश है। ग्रामीणों ने सड़ा गेहूं वापस लेकर गेहूं का नया कोटा आवंटित किए जाने की मांग की है।

जून माह के पीडीएस राशन का वितरण जिले में शुरू हो गया है। जिले के भारत-नेपाल सीमा से लगे गांवों में बड़ी आबादी पीडीएस के राशन पर निर्भर है। इस माह के लिए आवंटित किए गेहूं की गुणवत्ता बेहद खराब है। सामाजिक कार्यकर्ता आन सिंह ने बताया कि गेहूं सड़ा हुआ है। आवंटित किए गए बोरों में गेहूं कम और कूड़ा ज्यादा है। उन्होंने इसे सीमांत क्षेत्र के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि सीमा क्षेत्र में आवंटित खराब गेहूं वापस लिया जाए और इसके स्थान पर नया गेहूं दिया जाए। उन्होंने कहा कि सड़ा गेहूं वापस नहीं लिए जाने पर क्षेत्र की जनता पूर्ति विभाग के खिलाफ आंदोलन को बाध्य होगी।

इधर पूर्ति विभाग का कहना है कि अभी तक खराब गेहूं की कोई शिकायत नहीं मिली थी। निरीक्षक को भेजकर गेहूं की गुणवत्ता देखी जाएगी। खराब गेहूं को वापस लिया जाएगा। ======== डीपीआर तैयार करने में देरी पर डीएम ने जताई नाराजगी

पिथौरागढ़: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना की डीपीआर तैयार करने में संबंधित विभाग तेजी नहीं दिखा रहे हैं। शुक्रवार को योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी पेयजल निगम और जल संस्थान की धीमी कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए डीपीआर तेजी से तैयार करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में स्वजल प्रबंधक एवं जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी ने बताया कि दिसंबर 2023 तक जिले के 1533 राजस्व गांवों में 81531 परिवारों के घर में पेयजल संयोजन दिया जाना है। जिसमें से 45489 घरों में संयोजन दिया जा चुका है। जिले ने अभी तक 54 फीसद लक्ष्य हासिल कर लिया है। दूसरे चरण में 800 डीपीआर बनाई जानी हैं। जिसमें से अभी तक 198 डीपीआर तैयार हुई हैं। जिलाधिकारी ने डीपीआर तैयार करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए इसमें तेजी लाने के साथ ही तैयार हो चुकी डीपीआर की निविदाएं लगाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना में किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने सीडीओ को प्रत्येक सप्ताह योजना की समीक्षा करने के निर्देश दिए।

बैठक में मौजूद विधायक चंद्रा पंत ने कहा कि योजना के तहत विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल संयोजनों के साथ ही साथ टैंक भी लगाए जाए। इसकेलिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। बैठक में सीडीओ अनुराधा पाल सहित योजना से संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।