नगरपालिका ने लिया हाउस टैक्स और किराये में वृद्धि का फैसला

नगरपालिका ने लिया हाउस टैक्स और किराये में वृद्धि का फैसला

पिथौरागढ़ नगरपालिका की बोर्ड बैठक में तमाम मसलों पर चर्चा हुई। बैठक में पालिका की आमदनी बढ़ाने के लिए भवन कर और पालिका भ्वनों के किराये में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।

Publish Date:Fri, 04 Dec 2020 11:32 PM (IST) Author: Jagran

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़ : नगरपालिका की बोर्ड बैठक में तमाम मसलों पर चर्चा हुई। बैठक में पालिका की आमदनी में बढ़ोत्तरी के लिए भवन कर और पालिका भवनों के किराये में वृद्धि का निर्णय लिया गया।

पालिकाध्यक्ष राजेंद्र रावत की अध्यक्षता और अधिशासी अधिकारी मनोज दास के संचालन में हुई बैठक में आय-व्यय का अनुमोदन करने के साथ नगर की पथ प्रकाश और सफाई व्यवस्था को ओर बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। 15 वें वित्त आयोग से मिली धनराशि के उपयोग को लेकर सदस्यों से राय ली गई। पालिका की आमदनी बढ़ाने को लेकर चर्चा के बाद भवन कर और पालिका भवन किराए में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव पारित किया गया। कई सदस्यों ने जल संस्थान द्वारा नगर की सड़कों को मनमाने ढंग से काटे जाने पर रोष जताया। बैठक में इस संबंध में जल संस्थान से पत्राचार का निर्णय लिया गया।

बैठक में सभासद बसंत कुमार, नीरज कुमार, राधिका लुंठी, विजेंद्र सिंह महर, सरस्वती मखौलिया, कमल कुमार पांडे, दीपा राणा, रवींद्र सिंह बिष्ट, दिनेश सिंह सौन, अनिल माहरा, अनिल जोशी, महेश चंद्र पांडेय, भावना नगरकोटी, दिनेश कापड़ी, ललित मोहन पुनेड़ा, हेमा शाही, किशन खड़ायत, जितेंद्र नगरकोटी, विक्रम वाल्मीकि, रवींद्र बसेड़ा, रवींद्र जंग आदि मौजूद रहे।

संस, पिथौरागढ़ : पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने सरकारी कर्मचारियों से अपने बच्चों की फीस स्कूलों में जमा करवाने की गुहार प्रशासन से लगाई है।

एसोसिएशन के सचिव नवीन कोठारी की अगुवाई में जिलाधिकारी से मुलाकात करने वाले पब्लिक स्कूल एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि सरकारी कर्मचारी पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले और वर्तमान में आनलाइन शिक्षा ले रहे अपने पाल्यों का शुल्क जमा नहीं कर रहे हैं। इससे स्कूलों की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा रही है। स्कूलों को संचालन करने में दिक्कत आ रही है। विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक भी इसके लिए निर्देश जारी कर चुके हैं। एसोसिएशन ने सरकारी कर्मचारियों से विद्यालयों की फीस जमा करवाने और फीस जमा नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.