सड़क निर्माण को चंदा वसूली में जुटे ग्रामीण

संवाद सूत्र, रिखणीखाल: प्रखंड नैनीडांडा के अंतर्गत ग्रामसभा चिलाऊं के अंतर्गत आने वाले छह गांवों के ग्रामीणों ने स्वयं के खर्च पर अपने गांव को सड़क से जोड़ने की मुहिम शुरू की है। ग्रामीणों की आम बैठक में बाकायदा सर्वसम्मति से इस संबंध में निर्णय भी ले लिया गया है। दरअसल, ग्रामीण पिछले कई वर्षों से अपने गांव को सड़क से जोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम उनकी नहीं सुन रहा।

ग्रामसभा चिलाऊं के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिलाऊं, सौंपखाल मल्ला, सौंपखाल बिचला, सौंपखाल तल्ला, उपगांव मल्ला, गोदियाल गांव व बसेड़ी गांवों के ग्रामीण आज भी आदमयुग जीवन जीने को बाध्य हैं। करीब साढ़े चार सौ की आबादी वाले इन गांवों में न तो सड़क सुविधा है और न ही स्वास्थ्य सुविधा। ग्रामीणों को पांच किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ वाहन की तलाश में रौंदेड़ी बड़ी-उपगांव तल्ला मोटर मार्ग में आना पड़ता है। ग्रामीण लंबे समय से उनके गांवों को सड़क से जोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की सुनने वाला कोई नहीं है।

इधर, सिस्टम की अनदेखी से क्षुब्ध ग्रामीणों ने स्वयं ही सड़क बनाने का निर्णय लिया है। ग्राम सौंपखाल में संपन्न हुई बैठक में तय किया गया कि ग्रामीण स्वयं के खर्च पर सड़क का निर्माण करेंगे। ग्राम प्रधान गीता देवी के दिशा-निर्देशन में संपन्न हुई बैठक में तय किया गया कि प्रत्येक परिवार एक हजार रुपये का योगदान करेगा। बैठक में सड़क निर्माण के लिए चालीस हजार की धनराशि एकत्र हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जसवंत सिंह कंडारी ने कहा कि सड़क निर्माण में प्रवासियों की भी मदद ली जाएगी। ग्राम प्रधान ने अपने स्तर से विभिन्न मदों में सड़क के लिए धनराशि देने की बात कही।

उनका कहना है कि करीब चार किलोमीटर की इस सड़क का कई मर्तबा सर्वे किया जा चुका है। इतना ही नहीं, काश्तकारों की ओर से दो माह पूर्व राजस्व, वन व लोक निर्माण विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र भी सौंप दिया गया है। बावजूद इसके सड़क निर्माण नहीं किया जा रहा। एकस्वर में निर्णय लिया कि सड़क निर्माण न होने की दशा में ग्रामीण विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे। यह भी तय हुआ कि क्षेत्र में किसी पार्टी के नेता को नहीं घुसने दिया जाएगा।

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मोरपाणी से सौंपखाल तक सड़क निर्माण प्रस्तावित है। कोरोना के कारण प्रस्ताव को शासन में भेजने में विलंब हुआ है। लोक निर्माण विभाग को जल्द से जल्द प्रस्ताव शासन में भेजने का कहा गया है। ग्रामीण चाहें तो शासन से स्वीकृति मिलने तक विधायक निधि से सड़क निर्माण किया जा सकता है। ..दिलीप सिंह रावत, विधायक, लैंसडौन विस