भूकानून लागू करने की मांग को उक्रांद का धरना

जागरण संवाददाता, कोटद्वार: उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर भूकानून लागू करने की मांग को लेकर सोमवार को तहसील में धरना दिया। उक्रांद ने प्रदेश सरकार से स्थायी निवासी के बजाय मूल निवासी को ही प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की।

तहसील परिसर में धरना स्थल पर हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि 2005-06 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बाहरी व्यक्तियों के लिए राज्य में भूमि खरीद की सीमा पांच सौ वर्ग मीटर की गई। 2007 में भाजपा सरकार में शामिल उक्रांद विधायक दिवाकर भट्ट के आग्रह पर सरकार ने इस सीमा को घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया। वर्तमान भाजपा सरकार ने छह अक्टूबर 2018 को उक्त आदेश को समाप्त कर दिया। साथ ही जिलाधिकारियों को यह अधिकार दे दिए कि सौ बीघा तक बंजर जमीन उद्यमियों को आवंटित कर दी जाए। सरकार के इस निर्णय से भूमि के मूल मालिकों का मालिकाना हक समाप्त हो रहा है।

उन्होंने कहा कि उक्रांद लगातार सरकार से भूसंरक्षण के लिए हिमाचल की तर्ज पर धारा 371 लागू करने की मांग कर रहा है। कहा कि सरकार ने मूल निवास प्रमाण पत्र की परंपरा को समाप्त कर 15 वर्ष उत्तराखंड में रह रहे व्यक्तियों को स्थाई निवासी प्रमाण पत्र दे रही है। इस परंपरा से उत्तराखंड के मूल निवासियों को उनके हक नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1980 से पूर्व प्रदेश में रह रहे व्यक्तियों को ही मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। धरना-प्रदर्शन में केंद्रीय महामंत्री महेंद्र सिंह रावत, सांगठनिक जिलाध्यक्ष पंकज उनियाल, महानगर अध्यक्ष गुलाब सिंह रावत, विनय भट्ट, शिवानंद लखेड़ा, सुधीर कुमार, प्रवीन नेगी, दुर्गा काला, हरीश मोहन, देवी सिंह, कुलदीप उनियाल, मनोहर सिंह नेगी, राकेश मोहन काला, सुभाष कश्यप आदि शामिल रहे।

संदेश : 5 कोटपी 2

कोटद्वार में भू कानून लागू करने की मांग को लेकर धरना देते उक्रांद कार्यकत्र्ता। जागरण