खनन : पीएम कार्यालय पहुंचा मामला, काम रूका

जागरण संवाददाता, कोटद्वार: कोटद्वार क्षेत्र की मालन व सुखरो नदियों में चैनेलाइजेशन के नाम पर हो रहे अवैध खनन का मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस संबंध में शासन से मांगी गई रिपोर्ट के बाद लैंसडौन वन प्रभाग ने फिलहाल चैनेलाइजेशन के कार्य पर रोक लगा दी है।

बताते चलें कि बरसात के मौसम में क्षेत्र की मालन व सुखरो नदियों में चैनेलाइजेशन के नाम पर काफी खनन हुआ। नतीजा, काश्तकारों की कई हेक्टेयर भूमि नदियों की भेंट चढ़ गई। साथ ही मालन व सुखरो नदियों में बने पुलों को भी खतरा पैदा हो गया। इस संबंध में निबूचौड़ निवासी उमेश चंद्र नौटियाल की ओर से कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री कार्यालय में एक शिकायत भेजी गई। शिकायत में निबूचौड़ व खूनीबड़ गांवों को सुखरो नदी के कहर से बचाने के लिए नदी की धारा को मध्य में रखने की मांग की गई। कहा गया कि आपातकाल स्तर पर सुखरो पुल के अपस्ट्रीम व डाउन स्ट्रीम में तीन-तीन सौ मीटर नदी की धारा को नदी के मध्य में किया जाए। साथ ही नदी तट पर तटबंध बनाए जाएं।

प्रधानमंत्री कार्यालय से इस शिकायत को उत्तराखंड शासन में कार्रवाई के लिए भेजा गया, जिसके बाद मंगलवार से वन विभाग ने सुखरो नदी में अपस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम में कार्य रूकवा दिया है। हालांकि, महकमा एक जेसीबी के माध्यम से नदी की धारा को मध्य में ला रहा है। संदेश : 31 कोटपी 4

कोटद्वार क्षेत्र में सुखरो नदी में धारा को मध्य में लाने के लिए खुदाई करती जेसीबी