केबीएम कंस्ट्रक्शन कंपनी की बढ़ रही मुसीबतें

कल्जीखाल व द्वारीखाल ब्लाक प्रमुख दंपती की केबीएम कंस्ट्रक्शन कंपनी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 25 Oct 2020 04:53 PM (IST) Updated:Sun, 25 Oct 2020 04:53 PM (IST)
केबीएम कंस्ट्रक्शन कंपनी की बढ़ रही मुसीबतें
केबीएम कंस्ट्रक्शन कंपनी की बढ़ रही मुसीबतें

संवाद सहयोगी, पौड़ी: कल्जीखाल व द्वारीखाल ब्लाक प्रमुख दंपती की केबीएम कंस्ट्रक्शन कंपनी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। लोनिवि के कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष परिवाद वर्ग से पौड़ी, हल्द्वानी, अल्मोड़ा व देहरादून के मुख्य अभियंताओं को पत्र भेजा गया है, जिसमें कंपनी की ओर से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर निर्माण कार्य करने के संबंध में आख्या मांगी गई है। साथ ही कंपनी के कार्यो की गुणवत्ता पर भी एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इन सभी विभागाध्यक्षों ने एक माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी उक्त आख्या संबंधित कार्यालय को नहीं भेजी है।

विहिप के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह असवाल ने केबीएम कंस्ट्रक्शन कंपनी पर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगा कर विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य लेने का आरोप था। इस संबंध में उन्होंने सूचना अधिकार के तहत मिली जानकारी भी विभागों को भेजी थी। रविवार को पत्रकारों से वार्ता के दौरान असवाल ने बताया कि उनकी शिकायत पर कार्यवाही करते हुए लोनिवि पहले ही ब्लाक प्रमुख दंपती के एक श्रेणी पंजीकरण रद कर चुका है। असवाल ने बताया कि अब कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष परिवाद वर्ग के मुख्य अभियंता स्तर-दो अशोक कुमार ने पौड़ी, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, देहरादून के एनएच खंड, एडीबी तथा पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंताओं को पत्र भेजा है। बीते 5 सितंबर को भेजे पत्र में केबीएम कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर निर्माण कार्य करने व कंपनी की ओर से किए जा रहे निर्माण कायरें की गुणवत्ता पर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। असवाल ने बताया कि उक्त सभी विभाग कंपनी का पक्ष ले रहे हैं। इसीलिए अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं दी गई है। जबकि अभी तक कार्रवाई कर दी जानी चाहिए थी। वहीं मुख्य अभियंता स्तर दो अशोक कुमार ने बताया कि उक्त सभी अधिकारियों को रिमाइंडर भी भेजा गया है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला है। अशोक ने कहा कि अब मुख्य अभियंता स्तर से रिमाइंडर भेजे जाने के साथ ही शासन को भी सूचित किया जाएगा।

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