Uttarakhand : आपदा प्रभावित बच्चों के लिए विशेष फंड की होगी व्यवस्था : बलूनी
बुधवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता में बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड में आपदा आते रहती हैं। काफी जन-धन की हानि हो जाती है। बहुत सी चीजें सरकार की ओर से बेहतर कर ली जाती हैं लेकिन अनाथ होने बच्चों के लिए कोई ठोस योजना नहीं है।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : राज्य सभा सदस्य व भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड में अक्सर आपदा आती है। इस बार भी आपदा में तमाम बच्चे अनाथ हो गए हैं। इन भविष्यों संवर सके। इसके लिए सरकार वात्सल्य योजना की तरह नई योजना तैयार करेगी। इसके लिए अलग से फंड की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए उनकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात हो गई है। इसमें केंद्र सरकार से भी मदद ली जाएगी। बुधवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता में बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड में आपदा आते रहती हैं। काफी जन-धन की हानि हो जाती है। बहुत सी चीजें सरकार की ओर से बेहतर कर ली जाती हैं, लेकिन अनाथ होने बच्चों के लिए अभी तक कोई ठोस योजना नहीं है।
हालांकि राज्य सरकार ने कोविड में अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना संचालित की है। जिसका लाभ भी मिल रहा है। इसी तरह आपदा में अपने अभिभावकों को गंवाने वाले बच्चों के लिए भी योजना तैयार की जाएगी। इसके लिए अलग से फंड का प्रविधान होगा। सरकार इस काम को प्राथमिकता में रहेगी। इसके लिए सीएम धामी से उनकी बात हो चुकी है। पूरी योजना तैयार करने लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी लिया गया है। इसके बाद विस्तार से विमर्श किया जाएगा। केंद्र सरकार की भी मदद ली जाएगी। उन्होंने कहा कि एक मुश्त बजट देने से कई बार इन बच्चों को सीधे लाभ नहीं मिल जाता है। इसलिए इस तरह की योजना बच्चों को उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कारगार साबित होगी। वहीं दिन भर उनसे मिलने वाले पहुंचते रहे। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि मदन जोशी भी मौजूद रहे।
चुकुम व सुंदरखाल के विस्थापन की उठाई मांग
रामनगर के विधायक दान सिंह बिष्ट के नेतृत्व में लोगों ने सर्किट हाउस में राज्य सभा सदस्य अनिल बलूनी से मुलाकात की। विधायक ने कहा कि इन दोनों गांवों से ग्रामीणों का विस्थापन जरूरी है। इस आपदा में गांव बुरी तरह प्रभावित हो गया है। लोगों के सामने तमाम तरह की दिक्कतें होने लगी हैं। इनके विस्थापन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरत है। बलूनी ने कहा कि इस विषय पर हम काम कर रहे हैं। कमिश्नर व डीएम से भी चर्चा हुई है। विस्थापन को लेकर काम किया जाएगा।