प्रमोशन में आरक्षण, बैकलाग भरने समेत नौ सूत्रीय मांगों को लेकर फिर मुखर हुआ एससी, एसटी फेडरेशन

प्रमोशन में आरक्षण खाली पदों को बैकलाग से भरने समेत नौ सूत्रीय मांगों को लेकर एससी एसटी इंप्लाइज फेडरेशन फिर मुखर हो गया है। कुमाऊं मंडलीय अधिवेशन में पदाधिकारियों ने कहा कि आश्वासन के बाद भी सरकार एससी एसटी) व ओबीसी की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Sun, 26 Sep 2021 06:02 PM (IST) Updated:Sun, 26 Sep 2021 06:02 PM (IST)
प्रमोशन में आरक्षण, बैकलाग भरने समेत नौ सूत्रीय मांगों को लेकर फिर मुखर हुआ एससी, एसटी फेडरेशन
प्रमोशन में आरक्षण, बैकलाग भरने समेत नौ सूत्रीय मांगों को लेकर फिर मुखर हुआ एससी, एसटी फेडरेशन

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : प्रमोशन में आरक्षण, सीधी भर्ती, खाली पदों को बैकलाग से भरने समेत नौ सूत्रीय मांगों को लेकर एससी, एसटी इंप्लाइज फेडरेशन फिर मुखर हो गया है। रविवार को काठगोदाम में हुए कुमाऊं मंडलीय अधिवेशन में पदाधिकारियों ने कहा कि आश्वासन के बाद भी सरकार अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) व अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही।

मुख्य अतिथि व संगठन के प्रदेश अध्यक्ष करम राम ने सरकार को चेताते हुए कहा कि नौ सूत्रीय मांगों पर सरकार 15 अक्टूबर तक सकारात्मक निर्णय नहीं लेती तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। मंडलीय अध्यक्ष जीएल टम्टा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रांतीय महामंत्री हरि सिंह ने कहा कि पिछले साल सितंबर में मुख्य सचिव समेत अन्य विभागों के सचिवों की मौजूदगी में हुई बैठक में संगठन को आश्वास दिया गया। इसके बाद भी सरकार की वादाखिलाफी जारी है। यहां प्रांतीय महामंत्री चंद्रशेखर, डीके बेरी, एमएस माथुर, महेश मुरारी, रोहित टम्टा, डा. संजय टम्टा, सुरेश टम्टा, सुनीता, यशोदा वर्मा आदि मौजूद रहे।

संगठन की प्रमुख मांगें प्रमोशन में आरक्षण विषयक गठित जस्टिस इरशाद हुसैन कमेटी की कमेटी सार्वजनिक हो। कार्मिक विभाग के आदेश के अनुरूप बैकलाग से रिक्त पद भरने के लिए विज्ञप्ति जारी हो। एसटी रोस्टर को शून्य मानते हुए सीधी भर्ती व पदोन्नति रोस्टर जारी हो। सरकारी संस्थान, निगम, निकायों में पर्यावरण मित्रों के पदों को पुनर्जीवित किया जाए। संविदा कर्मी नियमित हों। प्राथमिक शिक्षकों को पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति तिथि से ज्येष्ठता मिले। ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जाए।

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