घाटा मंजूर लेकिन दुकानों के जरिये हल्द्वानी स्टेशन पर कब्जा नहीं होने देगा रोडवेज
तमाम विवाद व सवालों के बाद आखिर शनिवार को परिवहन निगम ने रोडवेज स्टेशन पर दुकानों को अवैध निर्माण बता कब्जा तो हटा दिया। लेकिन पूर्व में निगम द्वारा ही टेंडर के जरिये इन दुकानों को किराये पर दिया गया था।
हल्द्वानी, जागरण संवाददाता : तमाम विवाद व सवालों के बाद आखिर शनिवार को परिवहन निगम ने रोडवेज स्टेशन पर दुकानों को अवैध निर्माण बता कब्जा तो हटा दिया। लेकिन पूर्व में निगम द्वारा ही टेंडर के जरिये इन दुकानों को किराये पर दिया गया था। मगर जब किराया नहीं मिला तो इन्हें अतिक्रमण घोषित कर प्रशासन व पुलिस की मदद से अतिक्रमण को तोड़ दिया गया। हालांकि, निगम अब दोबारा इस जगह को दुकान व फड़ संचालन के लिए नहीं देगा। भले उसे आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़े। इसलिए एआरएम द्वारा आरएम कुमाऊं को पत्र लिख जगह को खाली छोडऩे की मांग की है।
हल्द्वानी बस स्टेशन पर स्थिति दुकानों को साल 2018 में टेंडर के बाद किराये पर दिया गया था। मार्च 2019 में अनुबंध को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद मार्च 2020 में कोरोना का प्रकोप बढ़ा तो जून तक दुकानें बंद रही। हालांकि, उसके बाद सात दुकानें खुल तो गई लेकिन उन्होंने निगम प्रशासन को कोई किराया नहीं दिया। कोविड कफ्र्यू में ढील मिलने पर दुकानें फिर खोल दी।
रोडवेज अफसरों का दावा था कि नोटिस भी दिया गया है। जबकि एक दुकानदार मामले को कोर्ट में विचाराधीन बताने लगा। जिसके बाद प्रशासन से मदद मांग शनिवार को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान आप के जिलाध्यक्ष ने हंगामा शुरू किया तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, बाद में पुलिस ने हंगामा करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। और स्टेशन को कब्जा मुक्त कराया गया। वहीं, अब निगम ने साफ कह दिया कि कोई किरायेदार नहीं बसाए जाएंगे।
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