अनुबंधित सिंचाई योजनाओं के कर दिए दाेबारा टेंडर, ठेकेदारों ने कहा, चहेतों को लाभ दिलाने की कोशिश

हल्द्वानी, जेएनएन : लघु सिंचाई विभाग में सार्वजनिक सिंचाई योजना के तहत गूलों व नहरों के कामाें के टेंडर निकालने का मामला तूल पकड़ चुका है। ठेकेदारों ने महकमे के अफसरों पर योजनाओं के ठेकों के अनुबंध होने के बावजूद चहेतों को लाभ देने के लिए दोबारा टेंडर जारी करने का आरोप लगाया है। ठेकेदारों ने लघु सिंचाई के अधीक्षण अभियंता का घेराव कर मुख्य अभियंता को ज्ञापन भेजा और उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग तक उठा दी।

लघु सिंचाई के अधीक्षण अभियंता विनय कुमार से मिले ठेकेदारों ने कहा कि वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में उन्हें विभागीय निविदाओं में कई कामों का आवंटन हुआ था। उस समय कामों का अनुबंध भी हो गया। इसके बावजूद वर्ष 2019 तक आवंटित कामों का स्थल महकमे के अफसरों ने नहीं दिखाया। कई बार कार्यस्थल दिखाने की मांग के बावजूद महकमा गुमराह करता रहा। उन्होंने वर्ष 2019-20 में अधिशासी अभियंता भीमताल से भी कार्यों काे शुरू कराने की गुहार लगायी। अफसरों ने धनराशि की अनुपलब्धता बताकर ठेकेदारों को कार्यस्थल नहीं दिखाए। आरोप है कि इसी बीच अफसरों ने सैलेक्शन बांड के माध्यम से चहेते ठेकेदारों को कार्यादेश कर भुगतान भी कर दिया। ठेकेदारों ने कहा कि वह परिस्थितियों के विपरीत होने के बावजूद कार्यों को करने के लिए तैयार हैं।

जबकि अफसरों ने कोरोना काल में पूर्व में अनुबंधित कामों के फिर से टेंडर आमंत्रित कर दिए। इससे ठेकेदारों को काफी मानसिक व आर्थिक नुकसान पहुंचा है। उन्होंने अफसरों की कार्यप्रणाली की जांच कर दोबारा आमंत्रित टेंडरों को निरस्त करने की मांग की। यही नहीं कार्रवाई न होने पर ठेकेदारों ने न्यायालय की शरण लेने की चेतावनी भी दी है। ठेकेदारों के मुताबिक अधीक्षण अभियंता से उन्हें निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई का आश्वासन मिला है। इस दौरान ठेकेदार कैलाश चंद्र भट्ट, कमल कुमार, किशन चंद्र, मोहन चंद्र, सुरेश चंद्र और गौरव अग्रवाल आदि मौजूद रहे।