नोटरी अधिवक्ता की कमी से जनता परेशान, नए पदों के सृजन की उठी मांग

नोटरी अधिवक्ता की कमी से कई लोगों के जरूरी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत चम्पावत मुख्यालय में है। उच्चाधिकारियों के बैठने के कारण लोग छोटे बड़े कार्यों के लिए मुख्यालय आते हैं। शपथ पत्र किरायानामा एग्रीमेंट रजिस्ट्री आदि में नोटरी की जरूरत पड़ती है।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 09:34 PM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 09:34 PM (IST)
नोटरी अधिवक्ता की कमी से जनता परेशान, नए पदों के सृजन की उठी मांग
पाटी बाराकोट तहसील में कोई नोटरी अधिवक्ता नहीं है।

जागरण संवाददाता, चम्पावत : जनपद में नोटरी अधिवक्ताओं की कमी से जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नोटरी अधिवक्ताओं की कमी से लोगों के कई जरूरी काम नहीं हो पा रहे हैं। चम्पावत मुख्यालय में ही नोटरी अधिवक्ता कम होने से लोगों को लोहाघाट, टनकपुर की दौड़ लगानी पड़ रही है।

जिले में नोटरी अधिवक्ता कम होने से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। जनपद के चम्पावत, लोहाघाट व टनकपुर तहसील में दस नोटरी अधिवक्ता के पद सृजित है। इसमें चम्पावत तहसील में अधिवक्ता श्याम कार्की, गिरीश चंद्र उप्रेती, प्रेम सिंह अधिकारी, देवकी नंदन पांडेय, लोहाघाट में अधिवक्ता भरत सिंह बिष्ट व गिरीश चंद्र उप्रेती तथा टनकपुर में विनोद प्रकाश वर्मा, शंकर दत्त गड़कोटी व किशोर कुमार खर्कवाल नामित नोटरी अधिवक्ता है। इनमें से चम्पावत अधिवक्ता देवकी नंदन पांडेय तथा लोहाघाट अधिवक्ता गिरीश चंद्र उप्रेती की कुछ माह पूर्व मृत्यु हो चुकी है। उनके निधन से दो नोटरी अधिवक्ता के पद रिक्त हो गए। वहीं पाटी बाराकोट तहसील में कोई नोटरी अधिवक्ता नहीं है।

नोटरी अधिवक्ता की कमी से कई लोगों के जरूरी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत चम्पावत मुख्यालय में है। उच्चाधिकारियों के बैठने के कारण लोग छोटे बड़े कार्यों के लिए मुख्यालय आते हैं।  शपथ पत्र, किरायानामा, एग्रीमेंट, रजिस्ट्री आदि में नोटरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन नोटरी अधिवक्ताओं के समय पर न मिलने के कारण दूर दराज क्षेत्रों से आए लोगों को अक्सर बगैर काम कराए बैरंग लौटना पड़ता है। नोटरी न होने से दीवानी, कलक्ट्रेट, कमिश्नरी व तहसील में अधिवक्ताओं व वादकारियों को दिक्कतें आ रही हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों में विधायक कैलाश गहतोड़ी, शंकर पांडेय, कैलाश अधिकारी, प्रकाश तिवारी, नरेंद्र लडवाल, मोहन भट्ट गोविंद सामंत, समेत कई लोगों ने सरकार से जल्द नोटरी अधिवक्ता नामित करने की मांग की है। 

एसडीएम शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि जनपद की कुछ तहसीलों में नोटरी अधिवक्ता नहीं है। अन्य जगह स्वीकृत नोटरी अधिवक्ताओं में दो पद रिक्त है। इनमें एक पद चम्पावत तहसील में रिक्त है। नए नोटरी पदों को सृजित करने व रिक्त पदों पर नियुक्त को सरकार से मांग की जाएगी।

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