हल्द्वानी के नवनिर्मित इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी
देहरादून के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की तरह ही हल्द्वानी के नवनिर्मित इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी शुरू हो गई है।
देहरादून, जेएनएन : देहरादून के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की तरह ही हल्द्वानी के नवनिर्मित इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही निर्माता कंपनी द्वारा स्टेडियम खेल विभाग के सुपुर्द कर दिया जाएगा। जिसके बाद पीपीपी मोड के तहत टेंडर प्रक्रिया से किसी निजी कंपनी को स्टेडियम की चाबी सौंप दी जाएगी।
हल्द्वानी में करीब 170 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी निजी हाथों में सौंपने के लिए सरकार ने खाका तैयार कर लिया है। आदर्श आचार संहिता के हटने के बाद टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से योग्य निजी कंपनी को स्टेडियम संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। विभागीय सूत्रों की मानें तो रख-रखाव के भारी भरकम खर्च व मानव शक्ति कम होने के कारण सरकार स्टेडियम को निजी हाथों में सौंपने जा रही है। रख-रखाव से पीछे हट रही सरकार सूत्रों की मानें तो स्टेडियम के रख-रखाव में आने वाले खर्च से सरकार पीछे हट रही है। स्टेडियम के रख-रखाव में प्रतिमाह 10 से 15 लाख का खर्च आएगा। जिसके चलते सरकार इसे अपने स्वामित्व में रखने के बजाय निजी हाथों की योजना बना रही है। स्टेडियम के साथ इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी हल्द्वानी के इंदिरा गाधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दस हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा स्टेडियम के दूसरे छोर पर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है। जिसमें स्वीमिंग पूल, बैडमिंटन हॉल, टेबल टेनिस समेत अन्य इंडोर खेलों के हॉल बने हुए हैं।
इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी पीपीपी मोड पर दिया जाएगा।शासन स्तर पर स्टेडियम को पीपीपी मोड पर देने की बात उठी थी। आचार संहिता के बाद स्टेडियम को पीपीपी मोड पर देने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
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हल्द्वानी में करीब 170 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी निजी हाथों में सौंपने के लिए सरकार ने खाका तैयार कर लिया है। आदर्श आचार संहिता के हटने के बाद टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से योग्य निजी कंपनी को स्टेडियम संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। विभागीय सूत्रों की मानें तो रख-रखाव के भारी भरकम खर्च व मानव शक्ति कम होने के कारण सरकार स्टेडियम को निजी हाथों में सौंपने जा रही है। रख-रखाव से पीछे हट रही सरकार सूत्रों की मानें तो स्टेडियम के रख-रखाव में आने वाले खर्च से सरकार पीछे हट रही है। स्टेडियम के रख-रखाव में प्रतिमाह 10 से 15 लाख का खर्च आएगा। जिसके चलते सरकार इसे अपने स्वामित्व में रखने के बजाय निजी हाथों की योजना बना रही है। स्टेडियम के साथ इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी हल्द्वानी के इंदिरा गाधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दस हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा स्टेडियम के दूसरे छोर पर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है। जिसमें स्वीमिंग पूल, बैडमिंटन हॉल, टेबल टेनिस समेत अन्य इंडोर खेलों के हॉल बने हुए हैं।
इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी पीपीपी मोड पर दिया जाएगा।शासन स्तर पर स्टेडियम को पीपीपी मोड पर देने की बात उठी थी। आचार संहिता के बाद स्टेडियम को पीपीपी मोड पर देने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
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