आपदा प्रभावित क्षेत्रों में एक माह तक पुलिस नहीं करेगी वाहन चेकिंग, डीजीपी ने दिया आदेश
वाहनों से संबंधित दस्तावेज बहने और खराब होने की सूचना के बीच डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने भी पुलिस और सीपीयू को एक माह तक वाहनों की चेकिंग न करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने सोमवार को रुद्रपुर में कहा एक माह तक वाहनों की चेकिंग नहीं की जाएगी।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : आपदा के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के दस्तावेज बह और खराब हो गए हैं। लोगों की इस समस्या को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस को प्रभावित क्षेत्रों में एक माह तक वाहनों की चेकिंग नहीं करने के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस इस बीच संबंधित विभागों के साथ मिलकर लोगों के दस्तावेज बनाने के लिए शिविर भी लगाएगी।
17 अक्टूबर को मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी वर्षा का अलर्ट घोषित कर दिया था। इसके बाद पुलिस महकमा सतर्क हो गया था। 19 और 20 अक्टूबर को लगातार हुई बरसात से राज्य भर में आपदा आ गई। आपदा में लोगों की मौत के साथ ही कई लोग गायब हो गए, साथ ही मकान, सड़क क्षतिग्रस्त हो गए। जगह जगह आई बाढ़ से घरेलू सामान के साथ ही आवश्यक दस्तावेज भी खराब हो गए। किसी के पानी में बह गए।
शासन - प्रशासन ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हुए नुकसान का आंकलन शुरू किया। प्रभावित लोगों को मुआवजा वितरण भी शुरू हो गया। इस दौरान लोगों के वाहनों से संबंधित दस्तावेज बहने और खराब होने की सूचना के बीच डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने भी पुलिस और सीपीयू को एक माह तक वाहनों की चेकिंग न करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने सोमवार को रुद्रपुर में कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में एक माह तक वाहनों की चेकिंग नहीं की जाएगी। इस दौरान पुलिस संबंधित विभागाें के साथ मिलकर शिविर में लोगों के खराब हुए दस्तावेज बनाने में भी मदद करेगी।
सुगम यातायात व्यवस्था के लिए है सीपीयू
सिटी पेट्रोलिंग यूनिट के रुद्रपुर और काशीपुर में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान को लेकर पत्रकारों के सवाल के जवाब में डीजीपी ने कहा कि सीपीयू का गठन यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए किया गया है। लेकिन शिकायत मिलती है कि सीपीयू हमेशा चालान करते रहती है। इसके लिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सीपीयू सुगम यातायात व्यवस्था के लिए काम करें।
