खनन विभाग में लागू हुई वन टाइम सेटलमेंट योजना, स्टोन क्रशर संचालकों को मिलेगी राहत
शुक्रवार को कैबिनेट में स्टोन क्रशर नीति में दो माह के लिए समाधान योजना लागू कर खनन कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट के फैसले के बाद अब खनन व क्रशर कारोबारी कई वर्षों से लंबित पड़े जुर्माने का वन टाइम सैटलमेंट कर सकते हैं।
प्रकाश जोशी, लालकुआं : राज्य की धामी सरकार ने खनन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को कैबिनेट में स्टोन क्रशर नीति में दो माह के लिए समाधान योजना लागू कर खनन कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट के फैसले के बाद अब खनन व क्रशर कारोबारी कई वर्षों से लंबित पड़े जुर्माने का वन टाइम सैटलमेंट कर सकते हैं। जिससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी भी होगी।
दरअसल राज्य में खनन पट्टा धारकों, स्टाकिस्टों, स्टोन क्रशर को अवैध खनिज पर पांच से दस गुना तक जुर्माना देना पड़ता है। इस भारी भरकम जुर्माने की राशि को अधिकतर खनन कारोबारी जमा नही कर पाते थे। जुर्माना जमा नहीं होने के कारण कई खनन कारोबारियों का अपना काम बंद करना पड़ता था। मामला कोर्ट में वर्षों तक चलता है। इधर जुर्माना राशि जमा न कर पाने के कारण जहां एक और खनन कारोबारी इस कारोबार से दूरी बना रहे थे वहीं सरकार को भी जुर्माने की राशि जमा ना होने के कारण राजस्व की हानि हो रही थी।
सूत्रों से पता चला है कि इस तरह के मामलों में अभी तक सरकार को करीब तीन सौ करोड़ रुपया का जुर्माना नही मिल पाया है। जिसको देखते हुए धामी सरकार ने दो माह के लिए समाधान योजना लागू की है। जिसके तहत अवैध खनन के लंबित पड़े मामलों में वन टाइम सैटलमेंट का खनन कारोबारी अवैध खनन का दो गुना जुर्माना जमा कर सकता है। अपर निदेशक खनन विभाग एसएल पैट्रिक ने बताया कि पूर्व में अवैध खनन पर पांच गुना तक पेनाल्टी लगाई गई थी। उनमें से कई मामले लंबित है। सरकार द्वारा ऐसे मामलों को निपटाने के लिए दो माह के लिए वन टाइम सैटलमेंट नीति लागू की है।
खनन कारोबार के लिए मिल का पत्थर साबित होगी योजना
प्रदेश में अब तक बैंक, राजस्व विभाग, बिजली विभाग, व्यापार कर समेत अन्य विभागों में समाधान योजना का लाभ मिलता था। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली बार धामी सरकार ने खनन विभाग में समाधान योजना लागू करने से छोटे खनन कारोबारियों को फायदा मिलेगा। क्रशर स्वामी जगदीश पिमोली का कहना है कि अत्यधिक जुर्माना लगा देने से खनन कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रह रहा। जिसकी वजह से कई लोग इस कारोबार से किनारा करने लगे थे। समाधान योजना काफी लाभप्रद साबित होगी। क्रशर स्वामी अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि वन टाइम सैटलमेंट योजना जहां खनन कारोबारियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वहीं सरकार को राजस्व का लाभ भी मिलेगा। सरकार की यह पहल सराहनीय है। कुमाऊं क्रशर यूनियन के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल का कहना है कि खनन कारोबारी काफी समय से इस योजना की मांग कर रहे थे। धामी सरकार द्वारा कोविड काल में लिया गया यह निर्णय खनन कारोबारियों को संजीवनी प्रदान करेगा।
